कघाटी का पहला टोल प्लाजा श्रीनगर अनंतनाग जिले जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग चारसू पर स्थित है जो पिछले सप्ताह चालू किया गया था। यह एकमात्र राजमार्ग है जो दक्षिण कश्मीर को मध्य और उत्तरी कश्मीर से जोड़ता है।
आम जनता 2018 से काजीगुंड से श्रीनगर तक नए राजमार्ग का उपयोग कर रही थी लेकिन अधिकारियों ने पिछले सप्ताह से इस पर एक टोल टैक्स लगाना शुरू कर दिया।
चौपहिया वाहन के लिए राजमार्ग पर एक यात्रा की लागत 85 रुपये है जबकि एक वापसी के साथ टिकट की कीमत 130 रुपये है। एक कमर्शियल व्हीकल के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सिंगल ट्रेवल के लिए 310 रुपये और और वापसी यात्रा के लिए 465 रूपए लगते हैं।
टोल प्लाजा पर विवाद
इस कदम को “कश्मीर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का प्रयास करार देते हुए, व्यापार मंडल और राजनीतिक दलों ने टोल शुल्क को पूरे तरीके से बंद करने की मांग की है। स्थानीय लोगों के अनुसार, टोल टैक्स का दूसरा पहलू यह है कि यह स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ होगा।
उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पुलवामा जिले के अनंतनाग से अवंतीपोरा तक यात्रा कर रहा है जो कि सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है तो ईंधन का खर्च टोल टेक्स से भी कम 100 रुपये होगा। लेकिन अकेले टोल पर ही उसे 85 रूपए देने पड़ेंगे।
कश्मीर आर्थिक गठबंधन (केईए) नाम के एक व्यापार निकाय ने कहा है कि इस तरह के टैक्स लोगों की परेशानियों को बढ़ाएंगे। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने कहा कि ” सड़क टैक्स वसूलना ” का अर्थ कश्मीरी दमन का एक और रूप है जिसका उद्देश्य आर्थिक मोर्चे पर घुट-घुट कर रहना है। ‘
इस सप्ताह के शुरू में टोल प्लाजा के चालू होने के बाद अनंतनाग जिले के व्यापारियों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। राज्य के दो मुख्य राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने भी टोल टैक्स लगाने की आलोचना की है।
अलगाववादी नेता और चेयरमैन तहरीक-ए-हुर्रियत मोहम्मद अशरफ सेहराई ने भी इस कदम को ‘कश्मीरियों का एक और आर्थिक दमन’ बताया।
जम्मू और कश्मीर सरकार की प्रतिक्रिया
एनएचएआई के नियमों के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने यह भी कहा है कि स्थानीय लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उन्हें मुफ्त में आवागमन के लिए मुफ्त यात्रा पास जारी किए जाएंगे।
हालांकि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं थी कि स्थानीय लोगों का मतलब टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों या घाटी में रहने वाले लोगों से होगा। अपनी ओर से, NHAI – जो राजमार्ग का प्रबंधन कर रहा है उनका कहना है कि यह केंद्र सरकार है जिसे मामले पर निर्णय लेना है। एनएचआई श्रीनगर में प्रबंधक (तकनीकी) गुलाम कादिर कहते हैं कि अगर हम (केंद्रीय) सरकार कोई निर्णय लेती है तो हम उसे लागू कर देंगे।
अभी के लिए, एनएचआईए ने संबंधित उपायुक्तों को लिखा है कि वे गांवों की पहचान करने के लिए कहें जो 20 किलोमीटर के दायरे में आ सकते हैं।
हालांकि, अधिकारियों के लिए चिंता की बात यह है कि अगर टोल को छूट दी जाती है या घाटी में सब्सिडी दी जाती है, तो वही मांगें जम्मू से आ सकती हैं, जहां टोल प्लाजा पहले से ही काम कर रहे हैं और लोग टोल टैक्स का भुगतान कर रहे हैं।