हरियाणा सरकार ने रविवार को नौ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश जारी किए जिसमें 1991-बैच के वरिष्ठ नौकरशाह अशोक खेमका शामिल थे।
खेमका को खेल और युवा मामलों के विभाग के प्रधान सचिव मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रधान सचिव के रूप में नौकरी दी गई है। 2014 में वर्तमान भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से खेमका का छह बार तबादला हो चुका है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि उनके 27 वर्षों की सक्रिय सेवा में उनका 50 से अधिक बार ट्रांसफर हो चुका है।
हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रमन मलिक ने कहा कि वह [खेमका] एक अच्छे इंसान हैं। मुझे उम्मीद है कि वह राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आयाम लाएंगे।
हालांकि, अखबार ने बताया कि खेमका का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अरावली पहाड़ियों में निर्माण की अनुमति देने पर राज्य सरकार की आलोचना की थी। हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को कानून में संशोधन पारित किया था जिसने हजारों एकड़ जमीन को शामिल किया जो पहले वन भूमि के रूप में संरक्षित थी। मुख्यमंत्री एमएल खट्टर ने कहा था कि संशोधन “समय की आवश्यकता” थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार के फैसले को “चौंकाने वाला” बताते हुए संशोधनों को पारित करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।
हरियाणा सरकार ने हाल ही खेमका द्वारा जारी एक आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें उन्होंने फरीदाबाद के कोट गांव में 3,184 एकड़ जमीन की समेकन प्रक्रिया को वापस ले लिया था। इसमें एक जांच के बाद पता चला था कि 2,565 एकड़ जमीन अरावली घाटी क्षेत्र में थी।
खेमका ने कहा था कि राज्य सरकार का निर्णय समेकन के नाम पर अरावली की पहाड़ियों और जंगलों को नष्ट कर देगा।
खेमका पहली बार खबरों में 2012 में आए थे जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की फर्म और रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ से जुड़े एक भूमि सौदे को रद्द कर दिया था। हरियाणा में कांग्रेस शासित सरकार ने खेमका के खिलाफ इस सौदे को गलत तरीके से रद्द करने के लिए आरोप पत्र दायर किया था लेकिन 2014 में राज्य की सत्ता में आने पर भाजपा सरकार ने चार्ज शीट रद्द कर दिया। अब हरियाणा सरकार ने एक बार फिर उनका ट्रांसफर कर दिया है। यह उनका 52 वां ट्रांसफर है।