क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मामलों को समाप्त करने के लिए पीछे से कुछ चल रहा था?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसी भागीदारी का दावा किया है। उन्होंने गुरुवार को घोषणा की कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में मदद करने की कोशिश में लगा हुआ है। वियतनाम में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन के साथ दूसरे शिखर सम्मेलन के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा कि हम उनकी (भारत और पाकिस्तान) मदद करने में लगे हैं और हमारे पास कुछ अच्छी खबर है।
उन्होंने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि इस पूरे मामले पर अमेरिका ने क्या भूमिका निभाई है। भारतीय अधिकारियों ने इस बात को खारिज कर दिया कि ट्रम्प प्रशासन पर्दे के पीछे से किसी तरह की मदद कर रहा था।
दो दिन की स्ट्राइक और जवाबी हमले के बाद पीओके में गिरफ्तार कर लिए गए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिहा करने का पाकिस्तान का फैसला आया। पाकिस्तान ने कहा कि हम शांति के रूप में पायलट को रिहा कर रहे हैं। अब अमेरिका ने पीछे से क्या किया क्या नहीं, आने वाले दिनों में इसके बारे में भी पता चल ही जाएगा। बहरहाल अमेरिका की भूमिका ऐसे मसलों पर पहली बार दिखाई नहीं दी है। पहले भी वो बेक डोर से मामलों में आता रहा है और ऐसा खासकर तब सामने आया जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश 1998 में न्यूक्लियर सम्पन्न हो गए।
भारत हमेशा जोर देकर कहता आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके द्विपक्षीय “मुद्दों” में तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। भारत ने कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में पाकिस्तान के प्रयासों का विरोध किया है और दुनिया के सामने यही मैसेज दिया है कि कोई दूसरा देश मध्यस्थता की स्थिति में नहीं आ सकता।
लेकिन 9/11 के बाद जिसने आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ को UNSC तक भी पहुंचा दिया। भारत ने फिर इस मसले पर दूसरे देशों से समर्थन लेना शुरू किया ताकि पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ दबाव बनाया जा सके और पाकिस्तान में आतंकवाद को खत्म किया जा सके। ग्लोबल क्म्यूनिटी से संपर्क इसलिए भी किया गया ताकि पाकिस्तान की आर्मी पर दबाव बनाया जा सके।
भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर कंट्री बनने और 17 साल के लंबे समय तक अमेरिका के अफगानिस्तान-पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही ने दूसरे पश्चिमी देशों का ध्यान भी भारत-पाक रिलेशन्स की ओर खींचा है। लेकिन ऐसा वे इस क्षेत्र में खुद के फायदे के लिए करते नजर आते हैं।
दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती दिलचस्पी उसके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध और यूएई, सऊदी अरब जैसी ओआईसी शक्तियों के साथ दिल्ली के प्रभाव ने भारत-पाकिस्तान संकट और उन्हें हल करने के कूटनीतिक प्रयासों में नए आयाम जोड़े हैं।
पिछले भारत-पाकिस्तान मामलों में अमेरिका ने किन तरीकों से हस्तक्षेप किया है?
सबसे विशेष रूप से अमेरिका बीच में आया था 1999 के कारगिल संकट के वक्त और इसे समाप्त किया था। वाजपेयी सरकार कारगिल में घुसपैठ को रोकने के लिए क्लिंटन प्रशासन के संपर्क में थी क्योंकि उसने पाकिस्तानी सेनाओं का मुकाबला किया था। सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रूस रिडेल ने लिखा है कि कैसे नवाज़ शरीफ 3 जुलाई को वॉशिंगटन पहुंचे जिसमें भारत के साथ संघर्ष विराम के लिए बिल क्लिंटन की मदद मांगी गई जिसमें कश्मीर पर समझौता शामिल किया गया था।
अन्य लोगों ने लिखा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ थे जिन्होंने शरीफ को अमेरिका से मदद मांगने के लिए कहा था। अंत में शरीफ के पास loc से पाकिस्तानी सेना को वापिस भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्लिंटन ने कश्मीर और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छे तरीके के रूप में उस साल पहले से ही साइन किए गए द्विपक्षीय लाहौर घोषणा के लिए अमेरिकी कमिटमेंट की पुष्टि की।
2002 में, अमेरिका ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिसंबर 2001 में जैश-ए-मोहम्मद के संसद पर हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य जवाबी कार्रवाई से रोक दिया। भारत ने पहले ही सीमा पर 500,000 से अधिक सैनिकों को जुटाया था और मिसाइलों और अन्य हथियारों को तैनात किया था। पाकिस्तान ने भी अपनी सेना जुटा ली थी।
आशंका है कि एक टकराव से पाकिस्तान का ध्यान अफगानिस्तान से हट जाएगा और एक परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका को लगा कि तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ लड़ाई से भी यह विचलित हो जाएगा। जिसके बाद बुश प्रशासन ने संयम रखने की अपील की।
राज्य के सचिव कॉलिन पॉवेल, भारत में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल और राज्य के उप सचिव रिचर्ड आर्मिटेज वाजपेयी सरकार के साथ कूटनीति में लगे हुए थे।
अमेरिकी दबाव में, मुशर्रफ ने 12 जनवरी, 2002 को एक राष्ट्रीय संबोधन किया जिसमें उन्होंने भारतीय संसद पर हमले को एक “आतंकवादी” हमला बताया और 9/11 के साथ इस हमले की बराबरी की। लश्कर-ए-तैयबा और जैश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। पांच महीने बाद मई 2002 में, जब आतंकवादियों ने जम्मू के कालूचक सेना शिविर में 35 लोगों की हत्या कर दी तो भारत ने एक बार फिर स्ट्राइक की। मुशर्रफ ने विश्वास दिलाया कि वे जिहादी समूहों पर लगाम लगाने पर कामियाब होंगे और वाजपेयी ने फिर सेना को फिर से बुला लिया।
26/11 के मुंबई हमले के बाद अमेरिका की क्या भूमिका थी?
अमेरिका ने दोनों देशों से फोन पर बात की और मनमोहन सरकार को संयम बरतने के लिए कहा। राज्य के सचिव कोंडोलीज़ा राइस को दिल्ली और इस्लामाबाद का सफर करना पड़ा ताकि मामले को ठंडा किया जा सके जब किसी होक्स कॉलर ने भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी बनकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को फोन किया और पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी दी। बाद में पता चला कि होक्स कॉल को डैनियल पर्ल हत्या के मास्टरमाइंड उमर शेख द्वारा कराची की जेल से फोन किया गया था।
पाकिस्तानी राजनेता खुर्शीद मोहम्मद कसूरी जो उस समय सरकार में नहीं थे उन्होंने लिखा कि सीनेटर जॉन मैक्केन जो भारत से होते हुए पाकिस्तान आए और उनसे लाहौर में मुलाकात की। उन्हें संकेत दिया कि भारत लश्कर के मुख्यालय मुरीद के खिलाफ हवाई हमले पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान ने तब तक अपने पूर्वी क्रम में सैनिकों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। एक बार फिर से पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर और अफगानिस्तान में अमेरिकी दुश्मनों पर पाकिस्तान ने अपना ध्यान बढ़ा दिया। लेकिन अमेरिका ने लश्कर और उसके नेता हाफिज सईद को UNSC 1267 के तहत नामित करने के लिए भी सख्त संदेश देने का काम किया।
इस समय, अमेरिका तालिबान के साथ शांति समझौते के जरिए अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान इसमें शामिल है। तालिबान आईएसआई प्रॉक्सी है हालांकि हाल के वर्षों में कुछ गुटबाजी हुई है। ट्रम्प प्रशासन जो आखिरी चीज चाहता है वह भारत-पाकिस्तान टकराव है। अमेरिका से आई ये बात ऐसे समय में भी आई है जब ट्रम्प प्रशासन में कुछ अनुभवी दक्षिण एशिया के दिग्गज हैं। वाशिंगटन में शायद ही कोई दिलचस्पी थी कि भारत और पाकिस्तान में पुलवामा में स्थिति कैसी थी यही कारण है कि भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच कॉल के बाद इस टकराव को रोकने के लिए लगातार राजनयिक प्रयास नहीं किया गया था। वाशिंगटन के कई दक्षिण एशिया विशेषज्ञों में ये चिंता दिखाई दी और उन्होंने भी उतना ही कहा। मंगलवार को पाकिस्तान के अंदर भारत के आतंकी कैंपों में घुसने के बाद ही खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। इस संकट को टालने की कोशिश में अमेरिका कितना व्यस्त रहा है यह धीरे-धीरे ही पता चलेगा।
अन्य लोग भी हैं। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे ने भी शांति को बढ़ावा दिया है। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने-अपने मामलों को पिछले दो दिनों में दुनिया के सामने ले गए हैं जिनमें चीन और ओआईसी जैसे प्रभावशाली खिलाड़ी भी शामिल है। यह बहुत संभव है कि दोनों ने ही स्थिति को समझने में बैक-चैनल कूटनीति में लगे हुए हैं।