राजनीतिक दलों को फंड देने पर सरकार की विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक अंतरिम याचिका पर अपना आदेश देगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने गुरुवार को अदालत को बताया कि मतदाताओं को यह जानने की जरूरत नहीं है कि राजनीतिक दलों का पैसा कहां से आता है। योजना क्या है, आलोचकों की मुख्य आपत्तियां और सरकार के दावे क्या हैं?
आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम है क्या।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स
2017 के बजट में फण्ड में चुनावों के लिए अरूण जेटली द्वारा एक और बड़ी घोषणा की गई थी जिसमें मौजूद था चुनावी बॉन्ड। इसमें 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के बॉन्ड एक वाहक बॉन्ड की तरह हैं जो भारत में शामिल संगठनों और भारत के किसी भी नागरिक द्वारा खरीदे जा सकते हैं।
दानकर्ता अपनी पसंद की पार्टी के लिए बोंड का योगदान कर सकते हैं, फिर इसे राजनीतिक दलों द्वारा एन्कोड किया जाएगा। चुनावी बोंड केवल भारतीय स्टेट बैंक की विशिष्ट शाखाओं पर उपलब्ध कराए गए हैं। ध्या देने वाली बात यह है कि सरकार का यह दावा था कि चुनावी बॉन्ड दाताओं की पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
अरुण जेटली ने इस पर कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदार की बैलेंस शीट यह दर्शाएगी कि उसने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। यह स्पष्ट है कि चूंकि उसने बॉन्ड खरीदा है, इसलिए वह इसे राजनीतिक में दान करेगा। पार्टी लेकिन कौन सी विशिष्ट राजनीतिक पार्टी है इसका पता नहीं लगाया जा सकेगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि दाताओं के नाम RTI क्वेरी के माध्यम से भी पता नहीं किए जा सकते हैं।
विवाद किस बात को लेकर है?
मीडिया द्वारा की गई एक जांच में यह पता चला है कि चुनावी बॉन्ड में दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच की कड़ी को ट्रैक करने के लिए उन पर छपे अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होते हैं। 1000 प्रत्येक के दो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद एक प्रतिष्ठित फॉरेंसिक लैब में किए गए टेस्ट से पता चला कि एक छिपा हुआ सीरियल नंबर “अल्ट्रा वायलेट (यूवी) प्रकाश के तहत जांच करने पर प्रतिदीप्ति दिखाने वाले मूल दस्तावेज के दाहिने शीर्ष कोने पर दिखाई दे रहा था। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह विश्वास के विपरीत है कि चुनावी बॉंन्ड प्रणाली को अधिक पारदर्शी बना देगा। चुनावी बॉंन्ड जो भी पारदर्शिता है उसे समाप्त कर देगा। देने वाला गुमनाम है जो अपने आप में निराशाजनक है।
चुनावी बॉन्ड को मीडिया और विशेषज्ञों द्वारा कभी भी पसंद नहीं किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर गुप्त संख्या समस्या को कई गुना बढ़ा देती है। इससे साफ होता है कि राजनीतिक पार्टियां दानकर्ता की जानकारी पता कर सकती है और आम नागरिक नहीं कर सकता है।
विशेषज्ञों ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भाजपा की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि पार्टी को मार्च 2018 में बेचे गए कुल 228 करोड़ रुपये के बॉन्ड में से 210 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड मिले। यह मार्च 2018 में किए गए कुल चुनावी बॉन्ड दान का 95 प्रतिशत है। यह एक संयोग नहीं है कि 2017-18 में, चुनावी बॉंन्ड के माध्यम से 95 प्रतिशत दान एक पार्टी सत्ताधारी बीजेपी के पास गया है। यही सभी तर्क दायर की गई याचिका में दिए गए हैं।
क्या इलेक्शन कमीशन इससे इत्तेफाक रखता है?
पूरी तरह से तो नहीं लेकिन उसके इस स्कीम के साथ दूसरी कुछ समस्याए हैं। 25 मार्च को दायर सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में ईसी ने कहा कि उसने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को अप्रैल 2017 में लिखा था कि वित्त अधिनियम, 2017 के कुछ प्रावधान और आयकर में किए गए इसी संशोधन अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, और कंपनी अधिनियम में राजनीतिक दलों के पारदर्शिता संबंधी पहलू / राजनीतिक दलों के वित्त पोषण / पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
चुनाव आयोग ने हलफनामे में यह भी कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से एक राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किसी भी दान को योगदान रिपोर्ट के तहत रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर ले जाया गया है और अगर इस तरह के बांड के माध्यम से प्राप्त धन की जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई है और यह पता नहीं किया जा सकता है कि क्या राजनीतिक दल ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई दान लिया है जो राजनीतिक दलों को सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोतों से दान लेने से रोकता है।
आयोग ने राजनीतिक दलों को विदेशी कंपनियों से योगदान प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए बदले जा रहे कानूनों के मुद्दे को भी हरी झंडी दिखाई, जो भारत में राजनीतिक दलों के अनियंत्रित विदेशी धन को अनुमति देगा।
इन मुद्दों पर सरकार के तर्क क्या हैं?
सरकार इस योजना का बचाव इस आधार पर कर रही है कि यह राजनीतिक डोनेशन में नकदी के उपयोग को सीमित करती है, इस प्रकार अधिक पारदर्शिता लाती है।
इसने सर्वोच्च न्यायालय को अपने हलफनामे में बताया कि इस योजना की शुरुआत पुरानी चुनावी प्रणाली से एक स्पष्ट बदलाव के रूप में हुई है जिससे कई लाख लोगों से पीड़ित थी। इसके अलावा सरकार का कहना था कि व्यक्तियों / कॉरपोरेट्स द्वारा भारी मात्रा में राजनीतिक दान नकद में किया जा रहा था। धन के अवैध साधनों का उपयोग किया जा रहा था और दाताओं की पहचान नहीं थी। प्रणाली’ पूरी तरह से अपारदर्शी थी।
यह तर्क दिया गया कि चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए किए गए सभी भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट, चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या खरीदारों के खाते में सीधे डेबिट के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं इसलिए, कोई भी काला धन इन बॉंन्ड्स की खरीद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
सरकार ने आगे सफाई दी कि खरीदारों को केवाईसी आवश्यकताओं को फोलो करना पड़ता है और लाभार्थी राजनीतिक दल को “इस धन की प्राप्ति का खुलासा करना होगा और उसी के लिए खाता होना चाहिए। इसके अलावा बांड मान्य होने का टाइम भी लिमिटेड है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बांड एक समानांतर मुद्रा नहीं बनते हैं।
सरकार के अनुसार डोनर की पहचान को गुप्त रखना योजना का मुख्य उद्देश्य है। डोनर को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाने के लिए ऐसा जरूरी है। खरीदार के रिकॉर्ड बैंकिंग चैनल में हमेशा उपलब्ध हैं और हो सकता है एजेंसियों द्वारा आवश्यक होने पर प्राप्त किया जा सकता है।
सरकार ने कहा कि केवाईसी मानदंडों और फेमा दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन एक घरेलू कंपनी से प्राप्त बॉन्ड के माध्यम से दान करने की अनुमति दी जाती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, “इसलिए, चुनावी बांड अधिक पारदर्शिता लाने, केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने और नकदी दान के पहले की अपारदर्शी प्रणाली की तुलना में ऑडिट ट्रेल रखने का प्रयास करते हैं।