प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपये की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसकी खास बात है कि ये यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (LIIDCO) की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना को भी मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए लद्दाख मेंइंटीग्रेटेड बहुउद्देशीय कॉर्पोरेशन की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। ये कॉर्पोरेशन लद्दाख में पर्यटन, उद्योग, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों व हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य तथा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में मदद करेगा।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में 6,322 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के साथ स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन यानि पीएलआई योजना को भी मंजूरी दी है।सरकार की मानें तो इस परियोजना से उत्पादन बढ़ेगा और आयात कम होगा। कुल मिलाकर 3,9625 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा। साथ ही लगभग 5.25 हजार रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
कैबिनेट का फैसला लद्दाख का विकास सुनिश्चित करेगा: पीएम मोदी
केंद्रीय कैबिनेट में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के विकास के लिए जरूरी बताया। इस घोषणा पर पीएम मोदी ने कहा कि कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला लद्दाख का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगा और वहां के गतिशील युवाओं को कई नए अवसर प्रदान करेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने साल 2019 में 6 अगस्त को लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया।
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