केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। लेकिन, इस बार के बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानि पीएसयू में विनिवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। माना जा रहा है कि यह सेस प्रॉफिट कमा रही कंपनियों से वसूला जा सकता है। केंद्र ने पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाया है।
75 साल से अधिक उम्र के पेंशनधारकों को आयकर में राहत
कोरोना महामारी के बाद सरकार ने स्वास्थ्य को बजट में काफी महत्व दिया है। केंद्र ने स्वास्थ्य बजट को 137 फीसदी तक बढ़ा दिया है। सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से राहत दी है। अगर उनकी आय का स्त्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज है तो उनको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। बजट में सरकार ने 100 नए सैनिक स्कूल और लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए छूट एक साल के लिए बढ़ा दी है।
ये हैं केंद्रीय बजट-2021 की बड़ी बातें…
1. कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का बजट
2. 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर होगा फोकस
3. स्वास्थ्य का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया
4. शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ का खर्च
5. अगले 5 साल में स्वच्छ हवा पर 2 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे
6. पुरानी कारें स्क्रैफ होंगी, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे
7. आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया
8. शहरों के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा
9. अफोर्डेबल हाउसिंग में छूट एक साल के लिए बढ़ी
10. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 हजार किमी से ज्यादा सड़कें बनीं
11. तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को नई सड़कों और कॉरिडोर का तोहफा
12. बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर किया गया 74 फीसदी
13. डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, मैनेजमेंट कमेटी बनेगी
14. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान, देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब
15. 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, लेह में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय
16. जनगणना डिजिटली की जाएगी, डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ का इंसेटिव
17. बैंक डूबा तो अब 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपये मिलेंगे
18. पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स से राहत
19. 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा
20. अगले साल देश में 8500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा
21. मोबाइल फोन होगा महंगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5 फीसदी की
22. कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई
23. सोना-चांदी-तांबे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई
24. 2021-22 में वित्तीय घाटा 6.8 फीसदी रहने का अनुमान
25. 95% डिजिटल लेनदेन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से मिलेगी छूट।
केंद्र सरकार ने बाढ़ पीड़ित पांच राज्यों को आपदा राहत कोष से 1751 करोड़ की अतिरिक्त मदद की