14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों जान चली गई थी। इस पर मोदी सरकार यह बात करना बंद नहीं कर पा रही थी कि वे हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की कितनी परवाह करते हैं लेकिन क्या वे ऐसा वास्तव में करते हैं?
5 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आरपीएफ और एसएसबी सहित सीएपीएफ के अधिकारियों को नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (एनएफयू) का दर्जा दिया जिसका मतलब होता है कि उन्हें वही वित्तीय लाभ मिले जो संगठित समूह के “A” लेवल के अधिकारियों को मिलता है। SC ने 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय के पहले के एक आदेश को बरकरार रखा था जिसने गृह मंत्रालय (MHA) को निर्देश दिया था कि वह CAPF को NFU का दर्जा देने के लिए सूचित करे।
लेकिन अब तक एमएचए ने अधिसूचना जारी नहीं की है। MHA के एक अधिकारी का कहना है कि मंत्रालय इस मामले को देख रहा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं।
क्या है NFU?
NFU को 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग में पेश किया गया था। NFU सभी सेवा के अधिकारियों को उनके बैच के सर्वोच्च पदोन्नत अधिकारी के समान वेतनमान का अधिकार देता है।
इसे एक उदहारण से समझिए यदि 1987 बैच का अधिकारी मुख्य सचिव बनता है, तो उसके सभी बैचमेट्स को उसके बराबर वेतन / पेंशन मिलेगी। आधार यह है कि कई अधिकारियों को केवल इसलिए पदोन्नति नहीं मिलती है क्योंकि रिक्तियां नहीं होती हैं।
क्या IPS लॉबी CAPF और NFU स्टेटस के बीच आ रही है?
वित्तीय लाभ के अलावा NFU स्थिति के साथ CAPF अधिकारी को तेजी से परमोशन मिलेगा और IPS अधिकारियों के लिए CAPFs में शीर्ष पदों का अधिक आरक्षण नहीं होगा।
सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी वीपीएस पंवार ने कहा कि वर्तमान में, महानिदेशक (DG) और विशेष महानिदेशक के शीर्ष दो पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं। NFU स्टेटस और संगठित सेवाओं के साथ कैडर अधिकारी संगठन के प्रमुख बन सकेंगे। चूंकि एक सीआरपीएफ अधिकारी एडीजी के पद तक पहुंचता है। इसलिए, वह ग्रुप ए सेवा में अपने अन्य बैचमेट्स की तुलना में अपने वेतन का न्यूनतम 25-30 प्रतिशत खो देता है।
CAPF में नंबर तीन पोस्ट एक ADG की है। उदाहरण के लिए सीआरपीएफ में, चार एडीजी पदों में से, केवल एक पद कैडर के लिए आरक्षित है। इसलिए एक सीआरपीएफ अधिकारी अधिकतम एडीजी के पद तक पहुंच सकता है और फिर रिटायर हो सकता है क्योंकि बाकी दो पद आईपीएस अधिकारी के लिए हैं।
नंबर चार और पांच पद सीआरपीएफ में आईजी और डीआईजी के हैं। दोनों पदों में 50 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं।
सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी वीपीएस पंवार ने कहा कि एक आईपीएस अधिकारी डीआईजी के नीचे एक पद के लिए शायद ही कभी प्रतिनियुक्ति पर आते हैं क्योंकि इसमें बहुत सी फील्ड की नौकरी शामिल होगी।
सीआरपीएएफ के सर्विसमेन का कहना है कि यह महत्वपूर्ण है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे सीएपीएफ कैडर अधिकारी के नेतृत्व में हैं क्योंकि वे अपने सहयोगियों के कल्याण संबंधी मुद्दों को अच्छी तरह उठा सकते हैं। एक आईपीएस अधिकारी को संगठन के कामकाज या क्षेत्र में सेवा करने वाले जवानों की समस्याओं का बहुत सीमित ज्ञान होता है।
सवाल यह है कि सीआरपीएफ और देश के अति संवेदनशील हिस्सों में ड्यूटी पर तैनात हजारों सीआरपीएफ और अन्य सीएपीएफ कर्मियों के साथ क्या सीएपीएफ उन अधिकारियों का नेतृत्व कर सकता है जो अपने करियर का अधिकांश समय सेनाओं के बाहर बिताते हैं? उदाहरण के लिए, क्या भारतीय सेना ऐसी व्यवस्था स्वीकार करेगी?
सीआरपीएफ अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार अधिसूचना जारी करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि उन्हें आईपीएस अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है जो सीएपीएफ में प्लम पोस्टिंग चाहते हैं।
क्या सरकार इसमें जानबुझ कर देरी कर रही है?
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एमएचए को पत्र लिखने के लिए एससी निर्णय पर ध्यान देने में छह सप्ताह लग गए। लैटर में लिखा है कि CAPFs को संगठित स्थिति प्रदान करने के लिए “प्रस्ताव” को तुरंत स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। यह भी कहा कि “प्रस्ताव” इसके बाद “कैबिनेट की अंतिम मंजूरी” के लिए भेजा जाएगा। इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना, एमएचए द्वारा जारी की जानी है। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है।
वैभव कालरा, याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि दिल्ली एचसी और एससी ने पहले ही अपने फैसले में कहा है कि कैबिनेट की मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रक्रिया सरकार द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई है। अदालतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल MHA की अधिसूचना की आवश्यकता है।
सीएपीएफ अधिकारियों में काफी नाराजगी है जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वीपीएस पंवार, पूर्व सीआरपीएफ अधिकारी ने कहा कि इस पत्र से पता चलता है कि सरकार इस मामले में और देरी करना चाहती है।
15 मार्च को, कुछ सेवारत सीआरपीएफ अधिकारियों सहित याचिकाकर्ताओं ने एनएफयू स्थिति पर निर्णय का पालन न करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ एक अवमानना याचिका दायर की। यह मामला अब गुरुवार, 28 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है।