केंद्र सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला किया गया है। सरकार की ओर से लोकसभा में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार, लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।
जातिगत जनगणना कराना चाहती है महाराष्ट्र-उड़ीसा की सरकारें
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री राय ने लोकसभा में कहा, ‘महाराष्ट्र और ओडिशा की सरकारों ने आगामी जनगणना में जातीय विवरण एकत्रित करने का अनुरोध किया है। हालांकि, भारत सरकार ने नीतिगत मामले के रूप में फैसला किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं होगी।’
वहीं, मंत्री नित्यानंद राय ने रोहिंग्या प्रवासियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उन्होंने संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन यह जानकारी दी। राय ने बसपा के रितेश पांडे के सवाल पर कहा कि रोहिंग्या समेत तमाम अवैध प्रवासी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उनके अवैध गतिविधियों में शामिल होने की रिपोर्ट भी मिली है।
कोरोना महामारी की वजह से रोका गया जनगणना का काम
संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वर्ष 2021 की जनगणना कराने के लिए अधिसूचना 28 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई है, लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना गतिविधियों को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री नित्यानंद राय बिहार के हाजीपुर से आते हैं। उन्होंने उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर साल 2014 और साल 2019 में आमचुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री बनाया गया।
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