दिग्गज जापानी कार निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्प भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुजुकी वर्ष 2025 तक भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुजुकी का नया इलेक्ट्रिक वाहन पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा और फिर सुजुकी के घरेलू बाजार जापान और यूरोप जैसे अन्य बाजारों में इसे उतारा जाएगा। हालांकि, सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन के भारत में लॉन्च होने से पहले कई अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनी अपना प्रोडक्ट देश में लॉन्च कर चुकी होंगी। मालूम हो कि सुजुकी भारत में अपने कार बिजनेस को मारुति के साथ पार्टनरशिप में चलाती है।
भारतीयों के लिए ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट मॉडल लॉन्च की योजना
रिपोर्ट के मुताबिक, सुजुकी कथित तौर पर अपने भारतीय ग्राहकों के लिए एक ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है। हालांकि, इस रिपोर्ट में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 10 लाख रुपये से 11 लाख रुपये के बीच होने की संभावना जताई है। लगभग 13,626 डॉलर यानि 10,19,872 रुपये की कीमत के इलेक्ट्रिक वाहन पर भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल होगी।
रिपोर्ट की मानें तो यह जापानी कार निर्माता सुजुकी को कॉम्पैक्ट कारों के सेगमेंट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। बता दें, मारुति सुजुकी इंडिया इस समय भारत में सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है और एशियाई बाज़ार जापानी कार निर्माता कंपनी का प्रमुख बाज़ार भी है। भारत में मारुति सुजुकी की बिक्री में ज्यादातर छोटी कॉम्पैक्ट कारों जैसे ऑल्टो, वैगनआर, बलेनो और स्विफ्ट की खरीद के आंकड़े जबरदस्त है।
सुजुकी भारत में वैगनआर इलेक्ट्रिक वर्जन की कर रही टेस्टिंग
जानकारी के अनुसार, मारुति सुजुकी काफी समय पहले से ही भारतीय सड़कों पर वैगनआर जैसी अपनी पॉपुलर कार के कुछ इलेक्ट्रिक वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। हालांकि, इसके लॉन्च को लेकर किसी तारीख की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जबकि कंपनी के ज्यादातर प्रतिद्वंद्वियों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है या नजदीकी भविष्य में योजना बना रहे हैं। वहीं, मारुति सुजुकी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तुलना में सीएनजी टेक्नोलॉजी को लेकर ज्यादा उत्पाद पेश कर रही है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को प्रोत्साहित कर रही केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने पहले साल 2030 तक सभी कारों में से कम से कम 30 फीसदी के इलेक्ट्रिक होने का एक लक्ष्य रखा था। अब इलेक्ट्रिक कारों की ओर बदलाव को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने खरीदारों के लिए प्रोत्साहन की भी पेशकश की है। केंद्र ने खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 100 अरब रुपये की पेशकश की है, जो साल 2019 से तीन सालों तक दी जानी है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने ईवी में शिफ्ट होने को बढ़ावा देने के लिए अपनी खुद की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां भी तैयार की हैं। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है।
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