भारतीय रिजर्व बैंक यानि आरबीआई ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला किया है। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक में 21 मई, शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया। बोर्ड ने अपनी बैठक में अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा इस वर्ष अप्रैल से मार्च (पहले जुलाई से जून) में परिवर्तन के कारण बोर्ड ने नौ महीने (जुलाई 2020 से मार्च 2021) की अवधि के दौरान रिजर्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की और अपनी वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी।
आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 फीसदी बनाए रखने का निर्णय
आपको बता दें कि आरबीआई बोर्ड ने 31 मार्च 2021 (जुलाई 2020 से मार्च 2021) को समाप्त नौ महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक, ‘बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी, जबकि आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 फीसदी पर बनाए रखने का निर्णय लिया।’
बीते वर्ष 1,23,414 करोड़ का किया गया अधिशेष हस्तांतरित
जानकारी के अनुसार, इससे पहले आरबीआई बोर्ड ने लेखा वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने पर अपनी सहमति दी थी। यह पिछले साल से पहले बीते सात वर्षों में सबसे कम सरप्लस ट्रांसफर था। साल 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 1,23,414 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित किया था।
वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11 फीसदी रहने का अनुमान, लॉकडाउन से बढ़ेगा जोखिम