दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ ही भारत में भी कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन लागू है। देश में इस लॉकडाउन के बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, आरबीआई ने बैंकों को एक अधिसूचना जारी करते हुए किसानों को फसल कर्ज पर ब्याज सहायता योजना यानी आईएस और त्वरित भुगतान प्रोत्साहन यानी पीआरआई अवधि को बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोरोना संकट के बीच किसानों को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है।
किस्त के भुगतान पर तीन माह की रोक
आरबीआई द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद की वजह से लोगों की आवाजाही पर अंकुश है। इस वजह से किसान अपने लघु अवधि के फसल कर्ज के बकाए का भुगतान करने के लिए बैंक शाखाओं तक नहीं जा पा रहे हैं।
बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर के मुताबिक एक मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक तीन माह के लिए लघु अवधि के फसल कर्ज सहित सभी लोन की किस्त के भुगतान पर तीन माह की रोक के निर्देश दिए थे। इसमें कहा गया है, ‘सरकार ने दो प्रतिशत ब्याज सहायता और लोन के समय पर भुगतान के लिए ब्याज में मिलने वाली तीन प्रतिशत प्रोत्साहन को 31 मई, 2020 तक जारी रखने का फैसला किया है।’ बता दें, यह सुविधा किसानों को तीन लाख रुपए तक के लघु अवधि के फसल कर्ज पर मिलती है।
Read More: आरबीआई ने बैंकों-एनबीएफसी को 1 लाख करोड़ की नकदी देने का किया ऐलान
किसानों को ब्याज प्रोत्साहन का लाभ मिल सकेगा
आरबीआई ने कहा कि इस कदम से देश के लाखों किसानों को बड़ा लाभ होगा। इससे उन्हें मई अंत तक ब्याज सहायता योजना और ब्याज प्रोत्साहन का लाभ मिल सकेगा। बता दें कि किसानों को तीन लाख रुपए का लघु अवधि का फसल कर्ज 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। इसमें से दो प्रतिशत सरकार वार्षिक आधार पर बैंकों को ब्याज सहायता के रूप में देती है। वहीं, समय पर कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज में अतिरिक्त 3 फीसदी की प्रोत्साहन स्वरूप छूट दी जाती है।