राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस में विलय को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के सभी छह विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन सभी से 11 अगस्त तक इसपर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि बसपा ने बुधवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर भी फिर से हाईकोर्ट पहुंचे हैं। दोनों की याचिकाओं पर बुधवार को करीब 1 घंटे सुनवाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ, आज गुरुवार को फिर इस मामले में सुनवाई हुई। जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी की याचिका पर कोर्ट ने कांग्रेस में शामिल हुए बसपा विधायकों और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से जवाब मांगा।
गवर्नर ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू करने की दी अनुमति
राजस्थान में पिछले दो हफ्ते से ज्यादा समय से जारी सियासी उठापटक के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बुधवार की रात राहत लेकर आई, क्योंकि तीन बार फाइल लौटाने के बाद आखिरकार राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू करने की अनुमति दे दी। वहीं, अब सीएम गहलोत ने अपना पूरा ध्यान बहुमत साबित करने पर लगा दिया है। इसके लिए गहलोत की अध्यक्षता में फेयरमोंट होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें आगे के हालात को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि होटल में कितने दिन और रुकना है, क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले रक्षाबंधन भी है। ऐसे में गहलोत सरकार अपने विधायकों को कितने दिन बाड़ा-बंदी में रखेगी, देखना होगा। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों से कहा है कि उन्हें 14 अगस्त, 2020 (विधानसभा सत्र की शुरुआत) तक फेयरमोंट होटल में रहना होगा। मंत्री अपने काम को पूरा करने के लिए सचिवालय का दौरा कर सकते हैं।
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अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूर्ण बहुमत: खाचरियावास
वहीं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, ‘गवर्नर साहब ने अब विधानसभा सत्र शुरू करने की तारीख (14 अगस्त) दे दी है। अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और अगर कोई भी आदमी सरकार के बहुमत को चुनौती देगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी।’ बता दें, विपक्ष की ओर से अभी तक बहुमत साबित करने की मांग नहीं आई है।