सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि देश में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें दो साल के भीतर पेट्रोल वाहनों की कीमत के बराबर हो जाएंगी। गडकरी ने यह भी कहा कि संसद परिसर में चार्जिंग स्टेशन लगने के बाद सांसद इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा, “मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि दो साल के भीतर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स की कीमत पेट्रोल वाहनों की कीमत के बराबर होगी और देश बदल जाएगा।”
सरकार की नीति आयात विकल्प, लागत प्रभावी और स्वदेशी उत्पादन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी उत्पादन है। गडकरी ने कहा, “पेट्रोल और डीजल की लागत के कारण, हम महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमने पहले से ही वो हालात देखे हैं। इसलिए, यह एकमात्र वैकल्पिक ईंधन है, मेरा मतलब है, ग्रीन हाइड्रोजन, बिजली, इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-डीजल, बायो-एलएनजी और बायो-सीएनजी। श्रीमान, हम उस दिशा में काम करेंगे।’ उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से संसद के सभी पार्किंग स्थलों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि सांसद इलेक्ट्रिक कार खरीद सकें।
उन्होंने कहा, “वे यहां आ सकते हैं और अपनी कारों को यहां, संसद परिसर में चार्ज कर सकते हैं। हर सरकारी परिसर में हम पार्किंग सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा देने की उम्मीद करते हैं।” हल्के-फुल्के अंदाज में, बिड़ला ने कहा कि इसे भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
हर 40 किलोमीटर पर सड़क किनारे चार्जिंग सुविधा होगी
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि चार्जिंग स्टेशनों के संबंध में अच्छा विकास हुआ है और बिजली मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश में ई-मोबिलिटी ट्रांजिशन में तेजी लाने के लिए संशोधित समेकित दिशा-निर्देश और मानक हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हर 40 किलोमीटर पर सड़क किनारे सुविधाएं विकसित कर रहा है और वह उस उद्देश्य के लिए सौर या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है।
मानक ब्यूरो चार्जिंग स्टेशनों के मानकों में सुधार पर कर रहा काम
नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को इन सड़क किनारे की सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराया जाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पहले ही ऐसी 39 सुविधाओं को आवंटित कर चुका है और ऐसी 103 सुविधाओं का प्रस्ताव बोली लगाए जाने के चरण में है। उन्होंने कहा कि 600 से ज्यादा जगहों की पहचान की गई है और जल्द ही बोलियां खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो चार्जिंग स्टेशनों के मानकों में सुधार पर काम कर रहा है क्योंकि आज दुनिया में चार्जिंग टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है।
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