प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए। पीएम मोदी ने कहा, आज ये फैसला लिया गया है कि राज्यों के पास कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 फीसदी काम था, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था अगले दो हफ्ते में लागू की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार जरूरी तैयारी कर लेगी। उन्होंने कहा, संयोग है कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है। भारत सरकार 21 जून से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए राज्यों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75 फीसदी हिस्सा खुद खरीदकर राज्य सरकार को मुफ्त देगी। वैक्सीन के लिए किसी भी राज्य सरकार को कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।
100 साल की सबसे बड़ी त्रासदी है कोरोना महामारी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर और इस महामारी से हमारी लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों और परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बीते 100 साल में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी और न अनुभव की थी।
देश के 80 करोड़ गरीबों को दिवाली तक मुफ्त अनाज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासियों को टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले से अवगत कराना चाहता हूं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगाना पड़ा तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ देशवासियों को 8 महीने तक मुफ्त राशन दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर के कारण मई और जून के लिए भी ये योजना बढ़ाई गई। आज सरकार ने फैसला लिया है कि इस योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनी है। नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। मेरे किसी भी गरीब भाई-बहन को, उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा।
महामारी से कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा देश
पीएम मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाना, वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार करना हो। बीते सवा साल में ही देश में एक नया हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। दूसरी लहर के मिस-मैनेजमेंट और केंद्र की भूमिका पर सवाल उठने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों की मांग पर ही उन्हें कोरोना नियंत्रण और वैक्सीनेशन के अधिकार दिए गए।
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