देश में अब छोटे एलपीजी सिलेंडर और भी आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जानकारी के अनुसार, उचित मूल्य दुकानों पर छोटे एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। साथ ही सरकार ने इन दुकानों पर वित्तीय सेवाएं देने और पूंजी बढ़ाने के लिए राशन डीलरों को मुद्रा लोन देने का प्रस्ताव भी रखा है। बता दें कि देशभर में फिलहाल लगभग कुल 5.32 लाख राशन दुकानें हैं। उचित मूल्य दुकानों पर छोटे एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के इस कदम के साथ केंद्र सरकार अपनी सेवाओं को गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं के करीब ले जाने की एक अच्छी कोशिश कर रही है। इसका फायदा निचले तबके को मिलने वाला है।
राज्य सरकारों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में रखा प्रस्ताव
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सरकारों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। खाद्य सचिव पांडे ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों पर वित्तीय लेनदेन बढ़ाने के लिए विभाग पहले ही लगातार काम कर रहा है। जल्द ही इन दुकानों को नए तेवर और कलेवर में सजा कर उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने बताया बड़ा कदम
सरकार का इसमें राशन डीलरों को मुद्रा कर्ज योजना के माध्यम से आसान किस्तों में कर्ज देने की योजना का प्रस्ताव है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने इसे सरकार का एक बड़ा कदम बताया। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि उचित मूल्य दुकान की फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएंगे। छोटे एलपीजी सिलेंडर की फेयर प्राइज शॉप के जरिए रिटेल बिक्री की योजना पर विचार चल रहा है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
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