नमो टीवी: जानिए कैसे सरकार सभी नियम कानूनों के साथ मजाक कर रही है!

31 मार्च 2019 को एक 24×7 चैनल लांच किया गया था जो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं को कवर करता है। नमो टीवी नाम का यह चैनल सभी प्रमुख डीटीएच नेटवर्क पर उपलब्ध है। लॉन्च के बाद से ही इस चैनल की वैधता और स्वामित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि NaMo TV आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

क्या NaMo TV के पास लाइसेंस है?

नहीं नमो टीवी के पास किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं है। 31 मार्च 2019 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों की सूची में NaMo TV का नाम ही नहीं है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक समाचार, मनोरंजन, खेल या घर-खरीदारी चैनल है, I & B की सूची में सैटेलाइट चैनलों के सभी चैनल हैं जिन्हें सेटेलाइट के माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति है। वास्तव में, I & B मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि NaMo टीवी ने प्रसारण लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं किया है।

चूंकि NaMo TV I and B मंत्रालय द्वारा अनुमोदित चैनलों की सूची में नहीं है, इसलिए इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसका मालिक कौन है क्या मालिकों को सुरक्षा मंजूरी दी गई है या टीवी चैनलों के लिए विदेशी निवेश के नियमों का पालन किया जा रहा है।

NaMo TV का उद्देश्य क्या है? विज्ञापन, समाचार या कुछ और?

विवाद के बाद से टाटा स्काई ने ट्वीट किया कि “NaMo TV एक हिंदी समाचार सेवा है।” लेकिन बाद में, Tata Sky CEO ने NDTV से बात करते हुए दावा किया कि NaMo TV एक न्यूज़ चैनल नहीं है, बल्कि एक विशेष सेवा चैनल है।

ध्यान देने वाली बात है कि यहां तक कि अगर NaMo टीवी एक घर-खरीदारी, एक समाचार या एक मनोरंजन चैनल था, तब भी इसे सैटेलाइट चैनल के रूप में प्रसारित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और जैसा कि हम जानते हैं, चैनल के पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। तो, इसे ऑन-एयर होने की अनुमति कैसे दी गई है?

तो NaMo TV एक विशेष सेवा चैनल है? सेवा चैनल वे हैं जो डांस, म्यूजिक, भजन आदि की श्रेणी में आते हैं। विभिन्न डीटीएच प्रदाता अपने स्वयं के सेवा चैनलों की पेशकश करते हैं। तो अगर NaMo टीवी वास्तव में एक विशेष सेवा चैनल है, तो यह कैसे कई डीटीएच प्रदाताओं द्वारा पेश किया जा रहा है? इसके अलावा, TataSky के सीईओ ने NDTV को बताया कि उन्हें बीजेपी के अलावा किसी और से NaMo टीवी फीड नहीं मिल रहा है।

यदि यह सच है, तो इसका मतलब यह है कि NaMo टीवी एक राजनीतिक पार्टी का मामला है जो अपने विकास और उपलब्धियों को प्रसारित करती है और यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

न्यूज ब्रॉडकास्ट नियमों के अनुसार NaMo TV क्यों नहीं चलाया जा रहा है?

मान लें, NaMo TV एक ऑनलाइन टीवी चैनल है, और इसका फ़ीड टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है। इसके बाद भी, समाचार प्रसारण नियमों को समाचार सामग्री पर लागू किया जाता है।

जबकि डिजिटल समाचार वेबसाइटों के केस में माना जाता है कि ये प्रसारण नियमों द्वारा कवर नहीं किया जाता है।  2014 में एक विदेशी कंपनी को अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच रही एक डिजिटल समाचार वेबसाइट को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी लेने के लिए कहा गया था। सरकार का तर्क तब था कि भले ही डिजिटल, अगर वे समाचार और वर्तमान मामले हैं तो समाचार प्रसारण नियम लागू होते हैं।

तो, NaMo टीवी एक अपवाद क्यों है? हमारा अनुमान उतना ही अच्छा है जितना आपका।

नमो टीवी कब लॉन्च किया गया था?

गुजरात में राज्य विधानसभा चुनाव घोषित किए जाने के एक दिन बाद अक्टूबर 2012 में नमो टीवी नाम का एक चैनल शुरू किया गया था। चुनाव आयोग द्वारा लंबित मंजूरी के एक दिन बाद इसे बंद कर दिया गया। NaMo गुजरात ने मोदी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और केबल नेटवर्क, डीटीएच और डिजिटल टीवी पर प्रसारित किया गया।

हालांकि, चुनाव आयोग ने इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए। चैनल पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) द्वारा मंजूरी दे दी गई थी और जिला निर्वाचन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि चैनल आदर्श आचार संहिता का पालन करे। यह भी कहा कि पार्टी के खर्च में चैनल के खर्चों का हिसाब भाजपा को देना होगा।

2012 की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया है कि NaMo टीवी परियोजना की देखरेख तत्कालीन गुजरात मंत्री सौरभ पटेल और भाजपा नेता परिंदू भगत ने की थी। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह NaMo टीवी ही है। याद रखें, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि चैनल का मालिक कौन है।

क्या सरकार अपने ही नियम तोड़ रही है?

इस केस में ऐसा ही दिखता नजर आ रहा है। एक राजनीतिक चैनल देश के प्रधान मंत्री पर ध्यान केंद्रित कैसे करता है, जो कि I & B की अनुमति प्राप्त निजी उपग्रह टीवी चैनलों की सूची में ही नहीं है और उसको सभी प्रमुख डीटीएच प्लेटफार्मों पर, बिना किसी लाइसेंस के भी प्रसारित किया जा रहा है?

चुनाव आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से स्पष्टीकरण की मांग की है। लेकिन जब यह स्पष्ट हो जाता है कि चैनल खुले तौर पर सभी नियमों को तोड़ रहा है और स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, तो केवल एक स्पष्टीकरण ही क्यों पूछा जा रहा है?