प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने करीब छह साल बाद स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, सोमवार को 3.92 लाख करोड़ रुपये कीमत के 2,250MHz स्पेक्ट्रम के विभिन्न बैंड की नीलामी शुरू हुई। हालांकि, 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी बाद में होगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार में दूसरी बार स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है। इससे पहले वर्ष 2015 में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी।
तीन टेलीकॉम कंपनियों ने जमा किया ईएमडी
जानकारी के अनुसार, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने इस स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए कुल 13,475 करोड़ रुपये का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानि ईएमडी जमा किया है। रिलायंस जियो ने इसके लिए सबसे ज्यादा 10,000 करोड़ रुपये की अर्नेस्ट मनी जमा कराई है। भारती एयरटेल ने 3,000 करोड़ रुपये की ईएमडी और वोडाफोन-आइडिया ने 475 करोड़ रुपये की ईएमडी दी है।
इस बार सात फ्रेक्वेंसी बैंड के लिए हो रही नीलामी
जानकारी के अनुसार, इस बार की नीलामी 2,250 मेगाहर्ट्ज के रेडियो वेव्स के लिए मोबाइल सेवाओं की सात फ्रेक्वेंसी बैंड- 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz और 2500 MHz band में हो रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल दिसंबर में स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए मंजूरी दी थी। इसके लिए पिछले काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। अब जाकर नीलामी शुरू की है।
टेलीकॉम कंपनियों को ईएमआई में भुगतान की सुविधा
इस बार की स्पेक्ट्रम नीलामी में 5जी सेवाओं के लिए जरूरी 3,300-3,600 Mhz बैंड की नीलामी नहीं हो रही है। बोली में सफल रहने वाली कंपनी चाहे तो एकमुश्त पैसा दे सकती है या 25 से 50 फीसदी के निर्धारित टुकड़ों में जमा करा सकती है। बाकी रकम वह दो साल के मोरेटोरियम में 16 ईएमआई में दे सकती है। बता दें, यह स्पेक्ट्रम 20 साल की अवधि तक इस्तेमाल करने के लिए होंगे। इस नीलामी से रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया यानि सभी टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होगा। ये कंपनियां उन एयरवेव्स के लिए कुछ स्पेक्ट्रम की बायबैक भी कर सकती हैं जिनका टर्म जल्द ही खत्म होने जा रहा है।
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