देश में वैश्विक कोरोना वायरस संकट के बीच इस सप्ताह में दूसरी बार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को पीएम आवास पर हुई यह बैठक सुबह करीब 11 बजे शुरू होकर दो घंटे तक चली। केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में दो अध्यादेशों को मंजूरी दी गई। इसमें केंद्र ने किसानों के हित में फैसले लिए, जो किसानों और कृषि क्षेत्र के उत्थान में मील का पत्थर साबित होंगे।
एपीएमसी कानून में संशोधन को मिली अनुमति
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आवश्यक वस्तु कानून (एपीएसी अधिनियम) में ऐतिहासिक संशोधनों को अनुमति दी गई। इसके तहत अब देश में किसान सीधे अपनी फसलों को बेच सकेंगे। किसानों के लिए ‘एक देश एक बाजार’ की नीति लागू होगी। साथ ही केंद्र सरकार ने भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में सचिवों का समूह और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल (पीडीसी) स्थापित करने को भी अनुमति दी है।
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कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म की
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है, सिर्फ अतिआवश्यक परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा। आपको बता दें, कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज में इस बारे में ऐलान किया गया था। ख़ास बात ये है कि मोदी सरकार ने हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। इससे पहले इसी सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर और किसानों को लेकर कई फैसले लिए गए थे।