केंद्रीय कैबिनेट ने देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। गौरतलब है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इसके बाद अब बैठक में कैबिनेट ने इस फैसले पर अपनी मंजूरी दे दी।
उच्च शिक्षा के लिए नियामक संस्था एनएचईआरए तय
आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था ‘नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनएचईआरए) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ तय किया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और वर्ष 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे।
तीन दशक के बाद भी इसमें कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिला। अब शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करने पर विशेष जोर रहेगा। इस ढांचे में अलग-अलग भाषाओं के विषय में ज्ञान, 21वीं सदी के हिसाब से कौशल, कला और वातावरण से जुड़े मुद्दों को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा।
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टॉप-100 विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा की तैयारी शुरू
गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। मोदी सरकार देश के युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के मकसद से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना बना रही है। वहीं, सरकार द्वारा नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा देश की टॉप-100 यूनिवर्सिटीज में पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू करने की भी सरकार योजना तैयार कर रही है।