प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीद हुए सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह को सम्मान देने के लिए मौजूद नहीं हुए और इसके चलते दोनों को ही कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उस वक्त मोदी और नितीश कुमार दोनों संकल्प रैली में मौजूद थे और उसी वजह से वहां नहीं पहुंचे। उसी दिन जवानों के पार्थिव शरीर को लाया गया था और अंतिम संस्कार होना था।
जवान सिंह शुक्रवार 1 मार्च को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे।
सिर्फ ये दो बड़े नेता ही नहीं एक भी एनडीए मंत्री पिंटू सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ या पटना हवाई अड्डे पर उनके शव को सम्मान नहीं दिया गया।
क्या रूलिंग पार्टी के सदस्यों का शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होना अनिवार्य है?
हालांकि एएनआई सूत्रों के मुताबिक प्रोटोकॉल में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को शहीदों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश नहीं दिया गया था। प्रधान मंत्री ने पुलवामा में हमले के बाद भाजपा-शासित राज्यों में अपने मंत्रियों से उनके संबंधित राज्यों में जवानों को सम्मान देने के लिए कहा था।
डीआईजी और सीआरपीएफ के प्रवक्ता एम धीनाकरन ने कहा कि सीएमओ से किसी को भी प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। हालाँकि उनका उपस्थित होना भी असामान्य नहीं है। कभी-कभी मुख्यमंत्री भी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। पिछले दो हफ्तों में पुलवामा आतंकी हमले में भारत के 45 सीआरपीएफ जवान मारे गए।
क्या होता है जब एक जवान कार्रवाई में शहीद हो जाता है
पोस्टमॉर्टम परीक्षा और इमबलिंग के बाद सीआरपीएफ मुख्यालय में जवानों के शवों को एक ताबूत में रखा जाता है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक, संजीव कृष्णन सूद ने कहा कि जब एक सीआरपीएफ जवान की मौत होती है तो उसके शव को ताबूत में रखा जाता है और उसे राष्ट्रीय ध्वज पहनाया जाता है। माल्यार्पण समारोह होता है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं।
राष्ट्रीय ध्वज को केवल राज्य / सैन्य / केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक निजी अंतिम संस्कार में राष्ट्रीय ध्वज को लपेटना अपराध है।
जब शव को जवान के गृह राज्य या शहर में ले जाया जाता है तो इसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी को जाना ही चाहिए।
पुलवामा आतंकी हमले जैसी घटनाओं के दौरान शवों को राष्ट्रीय राजधानी में ले जाया जाता है जहाँ प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्षी नेता और सशस्त्र सेवाओं के प्रमुख श्रद्धांजलि दे सकते हैं।
प्रोटोकॉल के अनुसार जवानों के अंतिम संस्कार में किसे शामिल होना ही चाहिए?
रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह का दावा है कि सरकार के एक प्रतिनिधि के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है जिसका अर्थ है जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गठन के सबसे वरिष्ठ सदस्य के साथ, हवाई अड्डे पर शव को प्राप्त करते हैं।
सीआरपीएफ जवान का तब परिवार की इच्छा के आधार पर अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के समय गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाना चाहिए।
अंतिम संस्कार कहाँ होता है?
विक्रम सिंह ने आगे कहा कि यह परिवार की पसंद है, सरकार की पसंद नहीं, जहां औपचारिक अंतिम संस्कार होगा। अगर परिवार यह चुनता है कि गांव में अंतिम संस्कार होगा, तो डीएम और एसएसपी को इसमें भाग लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर जवान अमेठी का है, तो सुल्तानपुर (वह जिला जहाँ अमेठी स्थित है) के डीएम और एसएसपी समारोह में शामिल होने चाहिए। लखनऊ से गठन का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति भी उस स्थान पर जाएगा जहां अंतिम संस्कार होगा।
पिंटू सिंह के शव को विशेष IAF हेलिकॉप्टर द्वारा बेगूसराय ले जाया गया। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है सिंह के अंतिम संस्कार में एनडीए के किसी भी चेहरे की अनुपस्थिति को विपक्ष द्वारा “अपमान” के रूप में देखा गया था।
बाद में दिन में भाजपा मंत्री विजय सिन्हा ने बेगूसराय में पिंटू सिंह के आवास का दौरा किया जहां उन्हें परिवार के एक सदस्य ने फटकार दिया। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी एक वीडियो के अनुसार सिंह के एक रिश्तेदार ने मंत्री को कहा कि ऐसे काम नहीं होता आपको श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी देर हो गई। यह एक शहीद का अपमान है।