कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें एक के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। संकट से निपटने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री से लेकर विधायक और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की जाएगी।
जानकारी बता दें, देश में महाराष्ट्र राज्य कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार हुआ है। यहां सैकड़ों लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में इस संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने यह फैसला लेते हुए जानकारी दी।
60 फीसदी तक की जाएगी कटौती
महाराष्ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के वेतन में से 60 फीसदी तक की कटौती होगी। वहीं, ए और बी श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी में से 50 फीसदी, सी श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी में 25 फीसदी की कटौती की जाएगी। हालांकि, सरकार ने इस फैसले से डी क्लास के कर्मचारियों को अलग रखा है और उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी।
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महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित
आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1400 के करीब है और इसमें सर्वाधिक केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। राज्य में 240 से ज्यादा लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बनाया है और करीब दस लोग अब तक अपनी जान गंवा बैठे हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में सबसे ज्यादा केस मुंबई और पुणे से सामने आए हैं।
Maharashtra Deputy CM and state Finance minister Ajit Pawar has issued orders that salaries of all elected representatives, including CM and all MLAs-MLCs, will be cut by 60% for the month of March. (file pic) #Coronavirus pic.twitter.com/jtYbIuudML
— ANI (@ANI) March 31, 2020