केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मियों और 65 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ‘महंगाई भत्ता व महंगाई राहत’ (डीए-डीआर) पर 18 माह से लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेसवार्ता में कहा, ‘सरकारी कर्मियों को यह भत्ता एक जुलाई, 2021 से मिलेगा। साथ ही भत्ते की दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दी गई है। केंद्रीय कर्मियों को उम्मीद थी कि सरकार उनके 18 माह के एरियर को लेकर भी कोई घोषणा करेगी, लेकिन उसको लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
केंद्रीय कर्मी 18 माह से कर रहे थे महंगाई भत्ते का इंतजार
केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर बीते 18 माह से महंगाई भत्ते एवं महंगाई से राहत मिलने का इंतजार कर रहे थे। बता दें, कोरोना की वजह से जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (17 प्रतिशत) बंद है। सरकार ने उस वक्त एलटीसी जैसे अन्य भत्तों पर भी रोक लगा दी थी। केंद्रीय कर्मियों का डीए, मई 2020 में 21 प्रतिशत था, जो एक जुलाई 2021 को 31 फीसदी हो गया है। केंद्र सरकार यह बात अच्छे से जानती है कि सेना, रेलवे, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और दूसरे मंत्रालयों के अंतर्गत काम करने वाले कार्मिकों ने नि:स्वार्थ भाव से सरकार का साथ दिया है।
केंद्र से डीए, डीआर व एरियर एक साथ देने का किया था आग्रह
केंद्र सरकार के कार्मिकों के प्रतिनिधि समूह ‘नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम’ के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था कि केंद्रीय कर्मियों को डीए, डीआर व एरियर एक साथ दिया जाए। यदि एरियर व दूसरे भत्ते एक साथ जारी करना संभव नहीं है तो उन्हें छोटे अंतराल की अवधि में दे दिया जाए। जबकि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पहले से ही 18 महीने के एरियर के बारे में अवगत करा दिया गया था।
जानकारी के लिए बता दें कि डीए की दरें जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक 24 प्रतिशत, दिसंबर 2020 से मई 2021 तक 28 प्रतिशत और जून 2021 से जुलाई 2021 तक डीए राशि का ग्राफ बढ़कर 31 फीसदी पहुंच गया है।
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