कोरोना वायरस व लॉकडाउन से बिगडी अर्थव्यवस्था को पुन: गति में लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज की दूसरी किस्त की आज गुरूवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है जिसमें मजदूरों व गरीब वर्ग, किसानों पर फोकस कर बड़े ऐलान किए गए हैं। जानिये इस बारे में विस्तार से-
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ला रहे हैं। इस योजना के माध्यम से देश के किसी भी कोने से प्रवासी अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे और अगस्त 2020 तक यह सिस्टम पूरे देश में लागू होगा।
प्रवासी मजदूरों को 2 माह तक मिलेंगे इतने किलो गेहूं-चावल
पत्रकार वार्ता में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि विशेष आर्थिक पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों की राशन व्यवस्था के लिए सरकार ने 3500 करोड़ का प्रावधान किया है जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 2 महीने तक निशुल्क 5-5 किलो चावल व गेहूं एवं 1 किलो चना प्रत्येक परिवार के हिसाब से दी जाएगी और जिनके पास अगर कोई राशन कार्ड आदि नहीं है तो भी उन्हें 5 किलो गेहूं, चावल व 1 किलो चना दिए जाएंगे। इससे करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिल पाएगा।
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मुद्रा शिशु लोन में ब्याज दर में दी छूट
मोदी सरकार ने दूसरी किश्त में मुद्रा शिशु लोन की ब्याज दर में दो फीसदी की छूट दी है और इसका खर्चा केंद्र सरकार ही उठाएगी। इस छूट से मुद्रा शिशु लोन ले चुके करीब तीन करोड़ लोगों को राहत मिलेगी।
गरीब मजदूरों को मिलेंगे सस्ते किराए पर घर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि प्रवासी मजदूरों व शहरी गरीबों को कम कीमत पर रहने की सुविधा मिले इसके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया गया है। इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले कम कीमत के किराए के घर भविष्य में मिलेंगे।