2002 के गुजरात दंगों के दौरान, बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया और मरने के फिर उसे छोड़ दिया गया। यहां तक कि उसके परिवार के 14 सदस्यों की भी हत्या कर दी गई। एक गरीब, अनपढ़ महिला बानो ने अदालतों में न्याय मांगा।
2017 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 लोगों को अपराध के लिए दोषी ठहराया। पहली बार एक सांप्रदायिक दंगे के दौरान बलात्कार का मामला न्याय में आया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को उसकी पसंद के स्थान पर नौकरी और आवास देने के लिए मुआवजे में 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
गुजरात दंगों के दौरान एक हजार से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी जिनमें से अधिकांश मुस्लिम थे। स्वतंत्र भारत में सामूहिक हिंसा के सबसे भयानक मामलों में से एक में बिलकिस बानो पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश याद दिलाता है कि इस मामले में पूरी तरह से न्याय किया जाना बाकी है।
दंगों के बाद 2,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। गुजरात पुलिस ने कई मामलों को बंद करके न्याय को रोक दिया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों में से कुछ को फिर से खोलने का निर्णय लिया और मामलों को अदालत की निगरानी वाली विशेष जांच टीमों के तहत रखा गया था।
इनमें से कुछ मामलों में न्याय देखा गया। उदाहरण के लिए 2016 में, 17 लोगों को सरदारपुरा नरसंहार का दोषी ठहराया गया था, जिसमें 33 लोग जिंदा जल गए थे। 2018 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने नरोदा पाटिया नरसंहार के लिए बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा जिसमें 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
गुजरात दंगों में हिंसा के संस्थागत समर्थन के आरोपों की संख्या भी काफी थी। केआर नारायणन, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे उन्होंने लिखा कि गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के लिए सरकारी और प्रशासनिक समर्थन था। इसको पत्रकारों ने भी बड़े पैमाने पर खुलासा किया था हालाँकि, अब तक, भारत की कानूनी प्रणाली इस समर्थन को उजागर करने में असमर्थ रही है।
उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी जांच के घेरे में थे। पत्रकार मनोज मित्त के अनुसार, जांच में हिंसा से पहले मोदी पर उनके भड़काऊ बयानों को लेकर कभी भी कार्यवाही नहीं की गई। और इस बात पर भी पिन नहीं किया गया कि क्यों नरेन्द्र मोदी को इस बात की खबर ही नहीं थी कि दिन दहाड़े दंगों की आग में गुजरात झुलस रहा था।
बानो याद दिलाती है कि गुजरात दंगों के बचे हुए मामलों में भी न्याय देखने की जरूरत है। इनमें विशेष रूप से ज़किया जाफ़री की दलील शामिल है जिनके पति संसद के पूर्व सदस्य की दंगों में हत्या कर दी गई थी। जाफरी ने विशेष जांच दल द्वारा मोदी को दी गई क्लीन चिट पर सवाल उठाए। उसका मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है।
दुर्भाग्य से, न केवल गुजरात दंगों को राजनीतिक बातचीत से बाहर कर दिया गया है, यहां तक कि अदालतों ने अपने गार्ड को कम कर दिया है। 2014 से 2016 के बीच बाबू बजरंगी को 14 बार अस्थायी जमानत मिली। 2019 में, बजरंगी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सामूहिक हत्या के दोषी व्यक्ति को जेल से बाहर निकलने के लिए कानूनी व्यवस्था में पक्षपात का प्रतिबिंब है।