केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को पेगासस फोन टैपिंग मामले को लेकर मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जासूसी के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। फोन टैपिंग को लेकर सरकार के नियम बेहद सख्त हैं। मंत्री वैष्णव ने कहा कि डाटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। केवल देशहित व सुरक्षा के मामलों में ही टैपिंग होती है। उन्होंने कहा कि फोन के तकनीकी विश्लेषण के बगैर यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे हैक किया गया था, उससे सफलतापूर्वक छेड़छाड़ की गई थी। इससे संबंधित रिपोर्ट में ही कहा गया है कि सूची में नंबर होने का मतलब यह नहीं है कि जासूसी की गई।
जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को इज़राइली सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से देश के कई नेताओं व पत्रकारों के फोन टैप करने का मामला सामने आया था। इसे लेकर सोमवार को संसद में विपक्षी दलों ने सदन की कार्यवाही की शुरुआत से ही जमकर बवाल मचाया और जिसके कारण कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी।
भारत में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी या सतर्कता की स्थापित प्रक्रिया
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब हम पेगासस प्रोजेक्ट संबंधी मीडिया रिपोर्ट को तर्क की कसौटी पर परखते हैं तो इसमें कोई आधार नहीं पाते है। उन्होंने कहा कि हमारे कानून व मजबूत संस्थानों की वजह से किसी भी तरह की अवैध निगरानी संभव नहीं है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी या सतर्कता की स्थापित कानूनी प्रक्रिया है। यह सिर्फ देशहित व सुरक्षा के हित में ही की जा सकती है।
जिन्होंने खबर विस्तार से नहीं पढ़ी, उन्हें हम दोष नहीं दे सकते
आईटी मंत्री वैष्णव ने पेगासस प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे इससे संबंधित तथ्यों की छानबीन करें और तार्किक ढंग से समझें। जिन लोगों ने इससे संबंधित खबर विस्तार से नहीं पढ़ी है, उन्हें हम दोष नहीं दे सकते। उन्होंने आगे कहा कि इस रिपोर्ट का आधार यह है कि एक कंसोर्टियम ने 50 हजार फोन नंबर के लीक डाटाबेस को प्राप्त किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आरोप यह है कि उक्त सूची में शामिल कुछ लोगों के फोन की जासूसी की गई। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डाटा में किसी फोन नंबर के शामिल होने का यह मतलब नहीं है कि संबंधित डिवाइस पेगासस से प्रभावित हुई है या उसे हैक करने का प्रयास किया गया है।
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