प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अगले हफ्ते लोकसभा में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानि एनएबीएफआईडी बिल 2021 पेश करने जा रही है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों के फंड के लिए सरकारी स्वामित्व वाले डीएफआई की स्थापना का रास्ता प्रशस्त होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस हफ्ते की शुरुआत में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें निवेशकों से फंड जुटाने में कर लाभ मिलेगा।
20 हजार करोड़ के कोष के साथ की जाएगी स्थापना
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि एनएबीएफआईडी की स्थापना 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ की जाएगी और केंद्र सरकार 5000 करोड़ रुपये की शुरुआती अनुदान देगी। सरकार को उम्मीद है कि डीएफआई अगले कुछ सालों में इस फंड को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये तक ले जाएगी।
संसदीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि एनएबीएफआईडी बिल अगले हफ्ते लोकसभा में पेश होगा। इसके अलावा बीमा संशोधन बिल 2021 भी लोकसभा में बहस के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल से बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किए जाने का प्रावधान है। राज्यसभा गत गुरुवार को इस बिल को पारित कर चुकी है।
भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों से सदन में मौजूद रहने कहा
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। इसके अंतर्गत सभी सांसदों को 22 मार्च को सदन में मौजूद रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए कहा गया है।
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