अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपनी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी कर दी है। कंपनी ने अपनी इस मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट में कहा कि उसे भारत में इस साल अप्रैल में व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से स्थानीय कानूनों या व्यक्तिगत अधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित 27,700 से अधिक शिकायतें मिलीं। इसकी वजह से कंपनी द्वारा 59,350 सामग्रियों को हटाया गया। आपको बता दें कि गूगल ने 26 मई से लागू हुए नये आईटी नियमों के तहत मासिक अनुपालन रिपोर्ट जारी की है।
अनुरोधों के संबंध में पारदर्शिता का एक लंबा इतिहास रहा है: गूगल
मालूम हो कि भारत में नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल मंचों को हर महीने अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण देना होगा। गूगल की रिपोर्ट में कई ऐसे संचार लिंक या जानकारी का ब्यौरा भी दिया गया है, जिन्हें गूगल ने स्वचालित उपकरणों की मदद से हटा दिया है या पहुंच को अक्षम कर दिया। कंपनी के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी को बताया कि Google का दुनिया भर से मिलने वाले विभिन्न अनुरोधों के संबंध में पारदर्शिता का एक लंबा इतिहास रहा है।
डाटा संस्करण और सत्यापन के आंकड़े दो महीने बाद आएंगे
गूगल के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, ‘इन सभी अनुरोधों का निरीक्षण किया गया और साल 2010 से हमारी मौजूदा पारदर्शिता रिपोर्ट में इन्हें शामिल किया गया है। यह पहली बार है जब हम (भारत के) नए आईटी नियमों के अनुसार मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे और अधिक विवरण प्रकाशित करना जारी रखेंगे, क्योंकि हम भारत के लिए अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया को बेहतर बना रहे हैं।’ कंपनी की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डाटा संस्करण और सत्यापन के लिए लगने वाले समय को देखते हुए आंकड़े दो महीने बाद आएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों नया कानून लागू होने के बाद ट्विटर, फेसबुक जैसी कंपनियों की आनाकानी के बीच Google ने नियमों को लागू करने पर सबसे पहले अपनी सहमति दे दी थी।
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