एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी आई है। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने देश के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों व पेंशनरों को दिवाली के अवसर पर यह सौगात दी है। अब केंद्रीय कर्मियों को कुल 31 फीसदी डीए मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए इस फैसले की जानकारी दी।
एक जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा लाभ
सूचना व प्रसारण मंत्री ठाकुर ने बताया कि डीए में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कम से कम 47 लाख कर्मचारियों तथा 68 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। यह लाभ एक जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत लाभों को अस्थायी रूप से रोक दिया था। केंद्र सरकार ने इससे पहले जुलाई में अपने कर्मचारियों का डीए 11 फीसदी बढ़ाकर कुल 28 फीसदी कर दिया था। जबकि इससे पहले 17 फीसदी डीए दिया जा रहा था।
साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार इजाफा किया जाता है। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20 हजार रुपये है तो उसे महंगाई भत्ते के तौर पर अभी 5,600 रुपये मिल रहे हैं। ये रकम मूल वेतन का 28 फीसदी है। डीए में 3 फीसदी का इजाफा होने के बाद कर्मचारी को डीए के तौर पर 6,200 रुपये मिलेंगे। यानि इसमें 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी। मूल वेतन बढ़ने से महंगाई भत्ते की कुल रकम में भी इजाफा हो जाएगा।
कैबिनेट ने गतिशक्ति मास्टर प्लान को भी दी मंजूरी
डीए में बढ़ोतरी के अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना’ की शुरुआत की थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत की गति को शक्ति देगा। उन्होंने कहा था कि अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर और ‘मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी’ को इस राष्ट्रीय योजना से गति शक्ति मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का उद्देश्य मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को लागू करना व उसकी निगरानी करना है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग थ्री टियर सिस्टम में की जाएगी। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इनकी अध्यक्षता में एक सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह बनेगा।
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