केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवासीय जरूरतों को पूरी करने के लिए 3.61 सस्ते मकान बनाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत निर्माण के लिए 708 प्रस्ताव मंजूर किए गए। केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। नए प्रस्तावों की मंजूरी से शहरी क्षेत्रों में सस्ते आवासीय मकान की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद समिति की यह पहली बैठक थी। इसमें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
अब तक 1.12 करोड़ मकान बनाने को दी जा चुकी मंजूरी
शहरी आवास मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 1.12 करोड़ सस्ते मकान बनाने को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 82.5 लाख मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 48.31 लाख तैयार मकानों में से अधिकतर लाभार्थियों को मकान आवंटित भी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना पर कुल 7.35 लाख करोड़ का खर्च आएगा। इसमें से केंद्र के हिस्से की 1.81 लाख करोड़ की राशि में से 96,067 करोड़ के फंड पहले ही जारी हो चुके हैं।
चेन्नई, लखनऊ, रांची सहित 6 शहरों के प्रोजेक्ट पर फोकस
केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चेन्नई, लखनऊ, रांची, राजकोट, इंदौर और अगरतला में इसी साल जनवरी में शुरू हुई लाइट हाउस परियोजना को पूरा करने पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। इसके अलावा प्रदर्शन आवास परियोजना के तहत हरियाणा के पंचकुला में भी निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि पीएम आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न व मध्य आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर मकान दिए जाएंगे, जिसके लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होगा और सरकार 2.7 लाख रुपये की सब्सिडी भी देगी।
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