एमपी में कमलनाथ सरकार पर संकट बना हुआ है और बहुमत परीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। वहीं राज्यपाल ने कमलनाथ सरकार को 17 मार्च मंगलवार को अपना बहुमत परीक्षण करवाने का आदेश दिया है अन्यथा सरकार अल्पमत में मानी जावेगी।
26 मार्च तक स्थगित हुई विधानसभा, वजह बनी कोरोना
सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और सभी की नजर इस बात पर थी कि कमलनाथ विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के बाद आगामी 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया और इसकी वजह कोरोना वायरस बताया गया।
सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी
एमपी में बहुमत परीक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इस मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई गई है और इस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।
पूर्व सीएम शिवराज के साथ राज्यपाल से मिले भाजपा विधायक
सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की और विधानसभा में शीघ्र बहुमत परीक्षण करवाने की मांग कर समर्थन की एक सूची भी सौंपी। हालांकि इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि वह संविधान के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और विधायकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
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कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र लिख कर दिया यह जवाब
मध्यप्रदेश सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को सोमवार को पत्र लिखा है। इस पत्र में कमलनाथ ने
आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के कई विधायकों को कर्नाटक में बंदी बनाया गया है और जब तक उनके विधायक स्वतंत्र नहीं होते तब तक फ्लोर टेस्ट करवाने का कोई औचित्य ही नहीं है। गौरतलब है कि राज्यपाल टंडन ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की बात कही थी जिसका जवाब कमलनाथ ने पत्र में दिया है।