देश की स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और टीचर में सिविक इश्यू को लेकर समझ पर अक्सर बहस होती रहती है। जानकारी के अभाव में काफी स्टूडेंट्स सामाजिक सरोकारों से दूर रह जाते हैं। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार का हाल में लिया गया फैसला इस गैप को दूर करने की दिशा में एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है।
दिल्ली सरकार संविधान के 70 साल पूरे होने पर “कॉन्स्टिट्यूशन एट 70” कैंपेन लॉंच करेगी। यह कैंपेन दिल्ली के छात्रों और युवाओं सिविक इश्यू और संवैधानिक मूल्यों का महत्व समझाने और इनके प्रति उनकी जिम्मेदारी सिखाने के लिए 25 जनवरी से शुरू होगा। दिल्ली के सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को इस कैंपेन का हिस्सा बनाया गया है जिसमें क्लास छह से बारहवीं तक के बच्चे शामिल होंगे।
यह कैंपेन 10 महीने तक सभी स्कूलों में चलाया जाएगा, सरकार का कहना है कि औपचारिक तौर पर इसकी शुरूआत 1 जुलाई से होगी।
ऐसे अभियान की जरूरत क्यों ?
दिल्ली सरकार का कहना है कि स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस छात्रों को संविधान और सिविक इश्यू के बारे में समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं सरकार ने 2005 में बनाए हुए राष्ट्रीय सिलेबस की फ्रेमवर्क को भी बेहद कमजोर बताया। सरकार का कहना है कि यह सिलेबस बोरिंग होने के साथ-साथ प्रैक्टिकली तौर पर बहुत कमजोर है।
कौनसी थीम होंगी शामिल ?
इस कैंपेन में छात्रों के लिए 6 थीम शामिल की गई है जिनमें न्याय, अधिकार, बराबरी, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र होंगी। कैंपेन के लिए शेड्यूल स्टूडेंट्स की पढ़ाई और समय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कैंपेन को लेकर टीचरों को भी खास हिदायतें जारी की गई है जैसे टीचरों को कैंपेन का रेस्पॉन्स हर हफ्ते डिस्प्ले करना होगा।
वर्तमान के माहौल को देखते हुए दिल्ली सरकार के इस फैसले को सराहा जाना चाहिए क्योंकि आज के हालातों को अगर हम देखें तो देश की सबसे बड़ी धरोहर संविधान को हर जगह टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में युवाओं में संवैधानिक मूल्यों की समझ पैदा करना काफी अहम हो जाता है।