सभी पार्टियां फिलहाल सबकुछ साधने में लगी हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सब ठीक नहीं है। बात करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लिए क्या चुनौतियां हैं और उनकी लोकप्रियता कहां है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु ये पांच राज्य एक साथ लोकसभा की 249 सीटों को कवर करते हैं। यह लोकसभा की ताकत का 45 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। सी-वोटर के एक सर्वे के अनुसार इन पांच राज्यों में से तीन राज्यों में भाजपा से लोग कई स्तर पर नाराज हैं या संतुष्ट नहीं हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हों, राज्य का मुख्यमंत्री हो या फिर सांसद हो।
भाजपा और उसके सहयोगियों ने 2014 के चुनावों में इन तीन राज्यों से 144 सीटें जीती थीं। लेकिन, यदि सी-वोटर सर्वे का प्रिडिक्शन सही बैठता है तो एनडीए इन तीन राज्यों से सिर्फ 85 सीटों के करीब ही ले पाएगी।
2014 में NDA की जबरदस्त जीत उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से संभव थी। इसने राज्य की 80 में से 73 सीटें जीतीं। लेकिन पांच साल बाद, ऐसा लग रहा है कि यूपी के लोगों को पछतावे का मामला महसूस हो रहा है। पीएम मोदी के साथ राज्य का सेटिस्फेक्शन लेवल 43.9 प्रतिशत है। अन्य राज्यों की तुलना में यूपी मोदी की संतुष्टि में 16 वीं रैंक पर है।
लेकिन भाजपा के चेहरे पर एक और अधिक चिंता की बात है और वो है योगी आदित्यनाथ। यूपी सीएम का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम है और वो 22.2 प्रतिशत है।
भाजपा के लिए ये लेवल खराब हैं। यूपी में सांसद और विधायक जो ज्यादातर भाजपा से हैं, उनकी संतुष्टि दर 8.2 प्रतिशत और 11.8 प्रतिशत है। भाजपा को भी इस चुनाव में दो नए कारकों का हिसाब देना होगा। एक बहुत अधिक एकजुट विपक्ष। सपा, बसपा और आरएलडी ने राज्य में भाजपा की संभावनाओं को गंभीर खतरा पैदा करते हुए चुनाव पूर्व गठबंधन किया है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी के महासचिव प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी की नियुक्ति के पीछे कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ है। इस सब के तथ्य को सामने लाने के बाद वोटर ने प्रिडिक्ट किया कि एनडीए यूपी में 44 सीटें खो सकती है।
अब बात करते हैं उस राज्य की जो nda के लिए खतरा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का सेटिस्फिकेशन रेटिंग केवल २.२ प्रतिशत है।
लोगों का पीएम के प्रति असंतोष के अलावा कई लोगों को लगता है कि पार्टी ने गलत सहयोगी को अपने साथ रखा है यहां अन्नाद्रमुक की बात हो रही है। तमिलनाडु में सीएम एडाप्पडी पलानीस्वामी की इस हिसाब में रेटिंग काफी कम है। तमिलनाडु के विधायकों का प्रतिशत थोड़ा बेहतर है और वो 9.9 प्रतिशत है। और तमिलनाडु के सांसदों की संतुष्टि रेटिंग -1.5 प्रतिशत है। फिर, तमिलनाडु में सभी 39 सांसद एनडीए से हैं, जिसमें अन्नाद्रमुक भी शामिल है।
अब बात करते हैं तीसरे राज्य महाराष्ट्र की। इसमें 48 लोकसभा सीटें हैं। यहां मोदी के लिए संख्या थोड़ी बेहतर दिखती है। पीएम के साथ राज्य की सेटिस्फेक्शन लेवल सिर्फ 47 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन यहां बुरी खबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए है जिनकी संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन रेटिंग सिर्फ 33.9 प्रतिशत है।
इसके अलावा, अपने 48 सांसदों के साथ राज्य की संतुष्टि 35.8 प्रतिशत है। चालीस में से 48 सांसद एनडीए के हैं। निश्चित रूप से यूपी में नीचे की ओर सर्पिल और तमिलनाडु में डंपस्टर फायर के आंकड़ों में सुधार है। एनडीए को 2019 में महाराष्ट्र में 35 सीटें मिलने की संभावना है।
इन तीन राज्यों में भाजपा को लगभग 85 सीटों का नुकसान होने की संभावना है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर जहां मोदी एक अलग समस्या का सामना कर रहे हैं। सभी फेक्टर्स को देखते हुए, मोदी की पश्चिम बंगाल में 43.2 प्रतिशत की काफी अच्छी सेटिसफेक्शन लेवल है लेकिन दुर्भाग्य से, पश्चिम बंगाल में सीएम ममता की यूपी समकक्ष की तुलना में बहुत अधिक रेटिंग है जिसके साथ सर्वे में 45.3 प्रतिशत लोगों ने ममता की ओर सेटिसफेक्शन दिखाया है।
राज्य में ममता के भाग्य को जोड़ते हुए, सर्वे में शामिल 34.3 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे राज्य के सांसदों से संतुष्ट हैं जिनमें से अधिकांश ममता के टीएमसी से हैं।
भाजपा को पश्चिम बंगाल में छह सीटें हासिल करने की संभावना है लेकिन खबरें थी कि पार्टी ने बंगाल में काफी पैठ जमाई है और NDA के लिए 6 सीटें उतनी खास नहीं है। इन चार राज्यों में एक तरफ बिहार में एनडीए के लिए स्थिति फिलहाल अच्छी है पर महान नहीं है।
मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों की बिहार में अच्छी सेटिसफेक्शन लेवल है। 50 प्रतिशत पर मोदी और 55 प्रतिशत पर नीतीश कुमार हैं। जहां तक सांसदों और विधायकों की बात है, जिनमें से ज्यादातर एनडीए से हैं, तो उनकी संतुष्टि रेटिंग 23 प्रतिशत और 15 प्रतिशत है।
मोदी और कुमार की लोकप्रियता से बिहार में NDA को 2014 की सीटों पर कम नुकसान होगा। समस्या यह है कि 2014 में बिहार में एनडीए को 31 सीटें मिलीं। इस साल यह संभावित 36 सीटों पर पहुंच रहा है। 5 सीटों की वृद्धि किसी भी तरह से एनडीए दूसरे राज्यों में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है।
सर्वे पुलवामा हमले के मद्देनजर किया गया था। और इसके बाद के हफ्तों में, ये संख्या कम होने की संभावना है और एनडीए के पक्ष में नहीं है। तो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होता है, क्या एनडीए गंभीर रूप से परेशान है, या क्या उन्हें इस भविष्यवाणी का कोई जादुई समाधान मिल गया है, अगले 8 सप्ताह देखने लायक हैं।