भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा था कि वह मंगलवार को उन शिकायतों पर फैसला करेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
सोमवार की शाम को घोषणा के समय को देखते हुए उत्सुकता थी कि कांग्रेस द्वारा आयोग के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को तैयार है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों पर हफ्तों तक रोक लगाई है यहां तक कि अन्य राजनेताओं के खिलाफ भी काम किया है।
आमतौर पर, जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी मामले को लेता है तो चुनाव आयोग हस्तक्षेप करने से बचता है। हालांकि, आयोग ने सोमवार को दावा किया कि उसकी मंगलवार की मीटिंग आयोजित करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा मामला उठाए जाने से पहले किया गया था।
इस प्रकार, सत्तारूढ़ भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ शिकायतों पर कमीशन सुनवाई करने वाला है। मार्च में जब आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी तब आयोग ने स्पष्ट किया था कि उम्मीदवारों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने अभियान में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के प्रयास में सशस्त्र बलों का उल्लेख करने से बचें। हालांकि प्रधानमंत्री इससे नहीं बचे और उन्होंने कई बार रैलियों में पुलवामा हमले और भारत द्वारा पाकिस्तान में की गई एयरस्ट्राइक का उल्लैख किया।
मोदी ने कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कमजोर पार्टी के रूप में चित्रित करने के लिए कई बार सैन्य और सशस्त्र बलों का उपयोग किया। चुनाव आयोग को आदर्श रूप से इन बयानों के खिलाफ मुकदमा शुरू करना चाहिए था। यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्ण आयोग को इस मामले के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों है जब मॉडल कोड के उल्लंघन की अन्य शिकायतों पर निचले स्तर पर कार्रवाई की गई है। इससे कानून के समक्ष समानता का प्रश्न उठता है।
एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रतियोगी अपनी राजनीतिक और धन शक्ति का दुरुपयोग न करें। इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को यह याद दिलाया कि उसके पास उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी शक्तियां हैं।
लोकसभा चुनाव के चार चरण पूरे हो चुके हैं और सैन्य अभियानों के बारे में भाजपा के अभियान ने मतदाताओं में गहरी जड़ें जमा ली हैं। यह स्पष्ट है कि मोदी और शाह के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लिए चुनाव आयोग का निर्णय बहुत देर से आया है।