अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली दिल्ली सरकार एक और नया कदम उठाने जा रही है। सरकार कोर्ट के आदेशों के बाद दिल्ली की हाई फाई शादियों में खाने से लेकर मेहमानों की लिस्ट तक में लगाम लगाएगी। बता दें कि दिल्ली में शादियों पर लोग बेशुमार खर्चा करते हैं जिसमे पानी से लेकर कई टन खाना तक खुलेआम वेस्ट किया जाता है जिसे देखते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि यहां के फार्महाउस और विवाह स्थलों को किसकी मर्जी से लाखों लीटर पानी स्टोर करने की परमिशन दी जा रही है।
कोर्ट ने सरकार से खाने के वेस्टेज को लेकर सवाल करते हुए कहा है कि खाने का ऐसा तिरस्कार कैसे हो रहा है क्या सरकार यहां के पूंजीपतियों को ऐसा करने दे रही है। कोर्ट के सवालों के जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इस विषय पर पहले से ही चिंतित थे और अब ऐसी शादियों पर लगाम लगाने के लिए वो तत्पर है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार कुछ एनजीओ की मदद से शादियों में खाना और पीने के पानी की बर्बादी को रोकेगी। इसके लिए केटरिंग कंपनियों से संपर्क किया जाएगा। वहीं शादियों में मेहमानों की संख्या पर लगाम लगाने का भी काम किया जाएगा ताकि खाने और पानी की बचत की जा सके।