प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग के लिए मानदंडों के विस्तार को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया है।
खाद्यान्न की 100 फीसदी पैकिंग जूट के बैग में होगी
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि अब देश में खाद्यान्न की 100 फीसदी और चीनी की 20 फीसदी पैकिंग जूट के बैग में होगी। इन बैगों की कीमतों का निर्धारण केंद्रीय समिति जल्द ही करेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में चयनित 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए बाहरी सहायता प्राप्त ‘बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना’ के दूसरे और तीसरे चरण को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर कुल 10,211 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना को अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू किया जाएगा।
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एथनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी का किसानों मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने गुरुवार को इथेनॉल की कीमतों में भी 3.34 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा होगा और साथ ही तेल आयात के खर्च में भी कमी आएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लेते हुए उसे 59.48 रुपये से बढ़ाकर 62.65 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से गन्ने की खेती करने वाले किसानों लाभ मिलेगा।