भारत सरकार की ओर से निजी क्षेत्र के बैकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार संबंधी बैंक लेनदेन (टैक्स व अन्य राजस्व भुगतान सुविधा, पेंशन भुगतान और छोटी बचत) लगाया गया आधिकारिक प्रतिबंध अब हटा दिया है। केंद्रीय वित्त सेवाओं के विभाग ने बुधवार को यह जानकारी मीडिया को दी। गौरतलब है कि इससे पूर्व में इन सेवाओं के लिए कुछ गिने-चुने निजी क्षेत्र के बैंकों को ही अनुमति मिली हुई थी, लेकिन अब इससे प्रतिबंध हटा दिया है।
ग्राहक सुविधाओं को बेहतर करने के लिए उठाया कदम
इस संबंध में वित्त सेवाओं के विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह कदम ग्राहक सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए लिया गया है। विभाग के बयान में कहा गया कि निजी क्षेत्र के बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सरकार की सामाजिक क्षेत्र की पहलों में बराबर के भागीदार होंगे।
इसमें कहा गया है कि इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिए जाने के बाद से अब सरकारी कार्यों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमाणीकरण के लिए इंडियन रिजर्व बैंक यानि आरबीआई पर कोई रोक नहीं होगी। बता दें कि इसमें केंद्र सरकार का एजेंसी व्यापार भी शामिल है। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने आरबीआई को अपने इस फैसले से अवगत करा दिया है। सरकार के इस कदम से निजी क्षेत्र के बैकों को लाभ होगा।
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