17वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है, जिसमें सरकार कई अहम बिल को पास कराने की उम्मीद लगाए बैठी है। भारी बहुमत वाली सरकार के लिए वैसे कोई बिल पास कराना इतना मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन बहुमत के बाद जब सत्ताधारी पार्टी के सांसद खासकर सेलेब्रिटी सांसद सदन (जहां जनता का प्रतिनिधित्व होता है) से गायब रहें तो वो कौनसी जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे, ये सवाल उनसे पूछना जरूरी है।
यदि हम फिलहाल के आंकड़ों की बात करें तो सेलिब्रिटी सांसदों की उपस्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने पद के लिए कितने गंभीर हैं। एक डेटा से पता चलता है कि अभी तक हुए लोकसभा सत्र में सेलेब्रिटी सांसदों की उपस्थिति मुश्किल से 50% रही है।
17वीं लोकसभा के मानसून सत्र में अब तक बॉलीवुड अभिनेता-गुरदासपुर के सांसद सनी देओल 11 में से 5 दिन दिखे हैं। उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी जो कि लोकसभा में मथुरा का प्रतिनिधित्व करती हैं वो सिर्फ 6 दिन मौजूद रहीं। जबकि पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर 7 दिन लोकसभा पहुंचे।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती, जो बशीरहाट और जाधवपुर का प्रतिनिधित्व करती हैं, इनकी परफॉरर्मेंस अब तक सबसे बुरी रही है। वे अब तक केवल दो दिन ही लोकसभा में पहुंची है।
गौरतलब है कि सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को साफ हिदायत दी थी कि वो संसद में नियमित मौजूद रहें। इसके बावजूद भी फिल्मी हस्तियां या सेलेब्रटी नियमों को अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़-मरोड़ लेती हैं।
हालांकि, गोरखपुर के सांसद रवि किशन इस मामले में सभी से थोड़े अलग दिखे। भोजपुरी फिल्मों से राजनीति में आए रविकिशन का मानना है कि वो राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति को लेकर वो काफी गंभीर है। उनका कहना है कि उनकी अटेंडेंस 100% है।
आपको बता दें कि संविधान में 59 दिनों में कम से कम एक बार किसी भी सांसद को अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होती है। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र फिलहाल 30 दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
इस बीच, सनी देओल ने अब एक नए विवाद को हवा दी है। गुरदासपुर से जीतने के बाद अब सनी ने एक टीवी राइटर को अपना सांसद “प्रतिनिधि” नियुक्त किया है जो उनकी जगह मीटिंग में जाना और जरूरी काम करेगा। हालांकि बाद में सनी देओल ने इस मामले पर सफाई देते हुए उसे अपना पी.ए. बताया।
लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों का दावा है कि इस सप्ताह के आखिर तक सभी सांसदों की उपस्थिति का डेटा ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा।