सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा ने डीजी फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स के रूप में पदभार संभालने से इनकार कर दिया है और इस्तीफा दे दिया है। चंद्रामौली सी, सचिव DoPT को आज एक पत्र में वर्मा ने कहा कि चयन समिति ने निर्णय पर पहुंचने से पहले सीवीसी द्वारा दर्ज किए गए विवरणों को स्पष्ट करने का मौका मुझे नहीं दिया गया।
आलोक वर्मा ने आगे कहा कि प्राकृतिक न्याय को समाप्त कर दिया गया था और निदेशक को पद से हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया को उल्टा कर दिया गया।
आलोक वर्मा ने आगे कहा कि समिति को सीबीआई निदेशक के तौर पर उनके भविष्य की रणनीति तय करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा, ‘मैं संस्था की ईमानदारी के लिए खड़ा रहा और यदि मुझसे फिर पूछा जाए तो मैं कानून का शासन बनाए रखने के लिए दोबारा ऐसा ही करूंगा।’
आपको बता दें कि आलोक वर्मा को भारत सरकार द्वारा छुट्टी पर भेज दिया गया था जिसके विरोध में आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश को खारिज कर आलोक वर्मा को वापिस चीफ नियुक्त कर दिया था।
इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सीबीआई को लेकर इस तरह की कार्यवाही की गई है। सीवीसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें वर्मा के खिलाफ 8 तरह के आरोप लगाए गए थे।
उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सामने यह रिपोर्ट रखी गई थी। जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के प्रतिनिधि के रूप में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस एके सीकरी और प्रधानमंत्री मोदी शामिल थे।
इसके बाद 2 मतों से आलोक वर्मा का ट्रांसफर किसी अन्य डिपार्टमेंट में कर दिया गया। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन ने सीबीआई आलोक वर्मा को पद से हटाने का विरोध किया था।
इस मामले को पूरी तरह समझने के लिए यहां क्लिक करें