सत्तारूढ़ बीजेपी को एक झटका लगा जब आलोक वर्मा को उच्चतम न्यायालय द्वारा सीबीआई प्रमुख के रूप में मंगलवार को वापिस बहाल कर दिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया था।
हालांकि आलोक वर्मा अभी भी कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक समिति जिसमें प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और एक सप्ताह में वर्मा की स्थिति पर निर्णय लेंगे।
आलोक वर्मा कौन है?
आलोक वर्मा ने 1979 में अपना IPS करियर शुरू किया। पिछले चार दशकों में उन्होंने पुलिस बल में कई प्रमुख पदों पर काम किया है जिसमें दिल्ली के पुलिस आयुक्त, DGP (दिल्ली) शामिल हैं और डीजीपी, मिजोरम। हालांकि निदेशक बनने से पहले उन्हें सीबीआई में कोई पूर्व अनुभव नहीं था। वर्मा का नाम इस पद के लिए जनवरी 2017 में तीन सदस्यीय पैनल द्वारा लाया गया जिसमें भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और कांग्रेस के लोकसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे।
कौन हैं राकेश अस्थाना?
1984-कैडर के आईपीएस अधिकारी अक्टूबर 2017 में विशेष सीबीआई निदेशक बने। वह एसआईटी का हिस्सा थे जिसने 2002 के संवेदनशील गोधरा ट्रेन जलाने के मामले की जांच की। उन्होंने चारा घोटाले को भी देखा जिसके लिए लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, दोषी ठहराया गया था।
सीबीआई बनाम सीबीआई का झगड़ा कैसे शुरू हुआ
माना जाता है कि अक्टूबर 2017 में आलोक वर्मा ने कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक से जुड़े एक मामले में अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को एक गोपनीय नोट दिया था। हालांकि सीवीसी ने वर्मा की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया यह कहते हुए कि उनका सत्यापन नहीं किया जा सकता है और विशेष निदेशक अस्थाना को बना दिया गया।
यह माना जाता था कि स्थिति सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ही सुलझ सकती है। लेकिन फिर जुलाई 2018 में सीमर्क मतभेद फिर से सामने आए जब सीबीआई ने सीवीसी को बताया कि अस्थाना सीबीआई की चयन समिति की बैठक के लिए एजेंसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऐसा करने का जनादेश नहीं था।
अगले महीने, अस्थाना ने सरकार को एक नोट में वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की। अक्टूबर में, एक अभूतपूर्व कदम में, सीबीआई ने हैदराबाद स्थित व्यवसायी से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले में अपने ही वरिष्ठ अधिकारी अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया।
अस्थाना ने बदले में सतर्कता आयोग से शिकायत की कि वर्मा ने कथित रूप से कम से कम 10 मामलों में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी जिसमें आईआरसीटीसी मामला शामिल है और लालू यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से संबंधित मामले शामिल हैं।
23 और 24 अक्टूबर की आधी रात को तुरंत प्रभाव से आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया और उनकी टीम के अधिकांश पुरुषों को स्थानांतरित कर दिया गया। अस्थाना को भी जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। 1986 बैच के उड़ीसा कैडर के अधिकारी और सीबीआई के संयुक्त निदेशक नागेश्वर राव ने 24 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से एजेंसी का अंतरिम प्रभार लिया।
कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आलोक वर्मा ये फैसला लेने के कगार पर थे कि क्या राफेल सौदे की सीबीआई जांच हो सकती है या नहीं। पीएम मोदी के सचिव भास्कर खुल्बे के खिलाफ भी एक शिकायत वर्मा की टेबल पर थी जब उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा गया था।