भारत के साथ एलएसी पर विवाद के बीच चीन पर चारों ओर से हमले हो रहे हैं। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में दादागिरी के मामले में चीन को घेर रहा है तो भारत डिजिटल स्ट्राइक कर चीनी कंपनियों को एक के बाद एक जबरदस्त झटके दे रहा है। वहीं, इस बार भारत के मित्र देश जापान की तरफ से भी चीन पर हमला हुआ है। दरअसल, जापान ने कहा है कि वह उन जापानी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करेगा, जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान को तैयार करेंगी। साथ ही जापान ने भारत और बांग्लादेश को भी इस सूची में शामिल किया है, जहां जापानी कंपनियां अपने उत्पाद तैयार कर सकती हैं।
आसियान में विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहन देगी जापान सरकार
जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) ने कहा है कि वह उन जापानी निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान करेगा, जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान का उत्पादन करेंगी। अब मंत्रालय ने भारत और बांग्लादेश को इस स्थानांतरण गंतव्य की सूची में शामिल किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जापान का लक्ष्य एक विशेष क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को कम करना है और एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना है जो चिकित्सा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थिर आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम हो।
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आसियान क्षेत्र में विनिर्माण के लिए 23.5 बिलियन येन आवंटित
जापान सरकार ने आसियान क्षेत्र में अपने विनिर्माण स्थलों को फैलाने के एवज में जापानी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी के तौर पर 2020 के पूरक बजट में 23.5 बिलियन येन आवंटित किए हैं। तीन सितंबर से शुरू हुए अनुप्रयोगों के दूसरे दौर के साथ आसियान-जापान आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने के लिए बांग्लादेश को इन परियोजनाओं को सूची में जोड़ा गया। अनुप्रयोग का दूसरा दौर विकेंद्रीकृत विनिर्माण स्थलों, सुविधाओं के प्रयोगात्मक परिचय और मॉडल परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर देता है।