देश में कोरोना वायरस महामारी से बिगड़ते हालातों के बीच देश की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर ना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक और राहत पैकेज ला सकती है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इनदिनों ज्यादातर राज्य नाइट कर्फ्यू का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इस बार पूर्ण लॉकडाउन का विकल्प नहीं है। यही नहीं कुछ राज्यों ने तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि, इससे देश की अर्थव्यवस्था के सुधार पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। अगर कोरोना महामारी की दूसरी लहर गरीबों की आजीविका को बाधित करती है तो केंद्र सरकार का दूसरा पैकेज उनको राहत देने का काम करेगा।
केंद्र ने पिछले साल 20 लाख करो़ड़ का दिया था पैकेज
आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना महामारी की पहली लहर के बीच केंद्र सरकार ने पिछले साल 26 मार्च से 17 मई के बीच आर्थिक प्रोत्साहन-सह-राहत पैकेज की घोषणा की थी। मोदी सरकार ने उस समय 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद अब देश में एक बार फिर से लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और अन्य प्रमुख विभाग एक अन्य प्रोत्साहन के लिए जरूरत और समय के लिए हितधारकों के संपर्क में हैं।
सरकार जल्द ही टीकाकरण का कर सकती है विस्तार
मीडिया की जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी सख्त लॉकडाउन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि, केंद्र अपने टीकाकरण अभियान का जल्द ही विस्तार कर सकता है ताकि कोविड-19 के प्रसार को कम किया जा सके। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि औद्योगिक श्रमिकों का टीकाकरण विचाराधीन है। उनकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उन्हें टीकाकरण की उपलब्धता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाल में केंद्र सरकार ने रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूदी दे दी है।
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