केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक अब भारतीय सिविल सेवा यानि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अफसरों के कामकाज का मूल्यांकन सरकारी पोर्टल पर खरीद के आधार पर किया जाएगा। ताजा जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के ई-बाजार पोर्टल पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के आधार पर आईएएस और आईपीएस अफसरों के कामकाज का सालाना मूल्यांकन होगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया है।
भारतीय वन सेवा के अफसरों पर भी लागू होगा नियम
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, इस ई-बाजार पोर्टल का इस्तेमाल कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद में किया जाता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए ही इस काम में लगे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों में काम कर रहे अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की सालाना प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट बनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार, यह नियम आईएएस, आईपीएस के अलावा भारतीय वन सेवा यानि आईएफएस के अफसरों पर भी लागू होगा। हाल में 18 मार्च, 2021 को जारी इस आदेश में कहा गया है कि सरकार के इस पोर्टल का मकसद सरकारी खरीद में पारदर्शिता और क्षमता को बढ़ाना है।
मंत्रालय ने नियम को कड़ाई से लागू करने के दिए आदेश
केंद्रीय मंत्रालय के इस आदेश में कहा गया है कि यह नियम 2020-21 के सत्र से ही अखिल भारतीय सेवा के अफसरों पर लागू होगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में सभी केंद्रीय सरकारी विभागों के सचिवों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि इसे सभी अफसरों को बताएं और कड़ाई से लागू करें।
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