केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर हिंसा फैलाने, फेक न्यूज और वैमनस्य बढ़ाने वालों लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में नजर आ रही है। केंद्रीय कानून व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर समेत सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ा संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि देश में सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा, तो कड़ी कार्रवाई होगी। इससे पहले, ट्विटर मामले पर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। USA ने कहा कि वह दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे में भारत का फैसले का समर्थन करता है।
ट्विटर को भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा
इससे पहले भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों के साथ बैठक में किसान आंदोलन को फर्जी और भ्रामक सूचना फैलाने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिया। सरकार द्वारा खालिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित 1178 अकाउंट बंद करने का आदेश देने के बाद केंद्र और ट्विटर के बीच टकराव बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा। सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है।
हिंसा और भ्रामक जानकारी फैलाने का अधिकार नहीं
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज इस सदन के पटल से आग्रह करता हूं कि चाहे वह ट्विटर हो, फेसबुक हो चाहे वह लिंक्डइन हो या कोई हो या वाट्सऐप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे कमाइए, लेकिन भारत के संविधान का आपको पालन करना होगा। भारतीय कानून का हर हाल में पालन करना होगा। हिंसा भड़काने और भ्रामक जानकारी फैलाने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने एक सांसद द्वारा इस बारे में सवाल पूछे जाने पर सदन में जवाब दिया।
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