केंद्र सरकार ने दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन 2020 के दौरान अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, असम और अरुणाचल प्रदेश को 1751 करोड़ रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त सहायता मंजूर की है। ये राज्य पिछले साल वर्षाकाल के दौरान बाढ़, भू-स्खलन और रबी सीजन के दौरान ओलावृष्टि से काफी प्रभावित हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह सहायता राशि मंजूर की है।
असम को सर्वाधिक 437.15 करोड़ रुपये की मिली सहायता
गृह मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, असम को सर्वाधिक 437.15 करोड़, उत्तर प्रदेश को 386.06 करोड़, ओडिशा को 320.94 करोड़, तेलंगाना को 245.96 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश को 75.86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद मुहैया कराई गई है। मंत्रालय ने कहा कि समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से पांच राज्यों के लिए 1,751.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी है। असम के लिए 437.15 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश के लिए 75.86 करोड़, ओडिशा के लिए 320.94 करोड़, तेलंगाना के लिए 245.96 करोड़ और यूपी के लिए 386.06 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई है।
28 राज्यों को आपदा मोचन कोष से 19,036.43 करोड़ जारी किए
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए रबी 2019-20 के दौरान ओलावृष्टि की वजह से हुए नुकसान के लिए भी 285.08 करोड़ रुपये की सहायता मंजूरी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के बहन-भाइयों की मदद करने का संकल्प लिया है।
गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि आपदाओं के तत्काल बाद केंद्र सरकार ने इंतजार किए बिना संबंधित सभी पांचों राज्यों में अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम नियुक्त की थीं। इसके अतिरिक्त, 2020-21 के दौरान आज की तारीख तक केंद्र 28 राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से 19,036.43 करोड़ व 11 राज्यों को इस कोष से 4,409.71 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।
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