केंद्रीय कैबिनेट ने सीबीआईसी के तहत आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम और कर्नाटक के तुमकुरु में औद्योगिक गलियारे को मंजूरी दे दी है। वहीं, ग्रेटर नोएडा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे माल ढुलाई अच्छे से हो सकेगी।
7,725 करोड़ लागत की योजना से तीन लाख को मिलेगा रोजगार
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं, ऐसी जगह औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। उन्होंने कहा कि 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तीन लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को मंजूरी मिली है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को भी अनुमति दी है। इसके तहत पहली पीढ़ी के इथेनॉल यानी चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चुकंदर आदि से बनने वाले इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा।
‘आउटर स्पेस’ के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए एमओयू को अनुमति
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बाह्य अंतरिक्ष ‘आउटर स्पेस’ के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहयोग को लेकर भारत और भूटान के बीच एमओयू को अनुमति दे दी। वहीं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 3000 करोड़ रुपये के खर्च से एक आधुनिक और विश्व स्तरीय बंदरगाह निर्माण करने का फैसला लिया है। इसकी अनुमानित लागत 3004.63 करोड़ रुपये है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने पैराग्वे, एस्टोनिया और डोमिनिक रिपब्लिक में भारतीय मिशन स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी है।
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