केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले देश के करोड़ों युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वतंत्र भारत के बड़े ऐतिहासिक सुधारों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में तीन एजेंसियों की परीक्षाएं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में आएंगी।
एजेंसी के गठन से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा: पीएम मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीईटी को अहम फैसला बताते हुए कहा कि एजेंसी के गठन से देश के करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। सीईटी के जरिए अब कई तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन दोनों बचेगा। इससे पारदर्शिता को भी बहुत बड़ा बल मिलेगा। बैठक के बाद सूचना एव प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने मीडिया को बताया कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग-अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए ‘राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी’ के गठन का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार, शुरू में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकों की भर्ती परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) आएंंगे। इस परीक्षा में हासिल स्कोर तीन साल तक मान्य होंगे। परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) की मेरिट लिस्ट तीन साल तक मान्य रहेगी। इस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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भारत के इतिहास में ऐतिहासिक सुधारों में से एक: जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। इससे भर्ती, चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के लिए जीवन में आसानी लाएगा, जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है। अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सीईटी का आयोजन करेगी। सरकारी नौकरी के चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अब एक ही परीक्षा में बैठना होगा। केंद्र सरकार में फिलहाल लगभग बीस से ज्यादा भर्ती एजेंसियां हैं। अभी सिर्फ तीन एजेंसी की परीक्षा को कॉमन बनाया जाएगा।