देश में काम कर रहे सभी बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक से खुशखबरी आई है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कहा है कि म्यूचुअल फंड के लिए विशेष लिक्विडिटी सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) के तहत घोषित नियामक लाभ सभी बैंकों को दिए जाएंगे, चाहें वो बैंक आरबीआई से धन प्राप्त करें या योजना के तहत अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें। जानकारी के लिए बता दें कि म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव को कम करने के लिए 27 अप्रैल, 2020 को भारतीय रिजर्व ने 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की थी।
कम दरों पर बैंकों को धन मुहैया कराएगा आरबीआई
केंद्रीय बैंक ने घोषणा करते हुए कहा था कि वह सतर्क है और कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। आरबीआई फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। इस सुविधा के तहत, आरबीआई कम दरों पर बैंकों को धन मुहैया कराएगा और बैंक विशेष रूप से म्यूचुअल फंडों की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का उपयोग कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि एसएलएफ-एमएफ ऑन-टॉप और ओपन-एंडेड है। यह सुविधा 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 11 मई, 2020 तक रहेगी।
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केंद्रीय बैंक ने इसलिए उठाया कदम
हाल ही में देश की 8वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड ने अपनी इच्छा से छह ऋण योजनाएं बंद करने का फैसला लिया था। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया। फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से यूनिट वापस लेने के दबाव और बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी का हवाला देकर ऐसा किया है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि वो निवेशकों के प्रति प्रतिबद्ध है। जो योजनाएं बंद हुई हैं, उनमें फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्यूरल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड और फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड शामिल हैं।