चुनाव आयोग इस चुनाव के मौसम में उतना ही बड़ा रहा है जितना कि खुद राजनीतिक अभियान। जैसे ही आज दो चरण का चुनाव हो रहा है और पूरे भारत में 95 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों में हलचल शुरू हो चुकी है।
भारत के चुनाव आयोग ने प्रधान मंत्री नरेंद्र से संबंधित हेलीकॉप्टर की जांच करने की कोशिश के तहत ओडिशा के संबलपुर के सामान्य पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया।
याद रखें कांग्रेस ने कर्नाटक में मोदी के हेलीकॉप्टर से निकाले जाने वाले एक रहस्यमयी बॉक्स के बारे में सवाल उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में बताया कि बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पार्टी लोगो थे जिन्हें प्रधानमंत्री के भाषण के लिए मंच पर रखा जाना था।
उस घटना को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षक ने मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करना उचित समझा। तमिलनाडु के वेल्लोर के दक्षिण में, चुनाव आयोग ने “मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक व्यवस्थित डिजाइन का पता लगाने”, अर्थात्, मतदाताओं को रिश्वत देने की योजना, और भारी मात्रा में नकदी की जब्ती का हवाला देते हुए, लोकसभा चुनाव को पूरी तरह से रद्द करने की सिफारिश की।
लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव रद्द करना कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि यह इरादा उचित हो सकता है, श्रीहुतिसागर यमुनान बताते हैं कि इस बारे में विश्वसनीय सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहा है और क्या चुनाव रद्द करना वास्तव में चुनावी भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान है?
तब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती से लेकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक और समाजवादी पार्टी के आजम खान से लेकर भारतीय जनता पार्टी की मेनका गांधी तक सभी राजनेताओं ने अपने भाषणों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
पोल पैनल यानि चुनाव आयोग की अचानक कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि, आपको लगता है कि आपको अपनी शक्तियां वापस मिल गई हैं। चुनाव आयोग ने अपनी आँखें खोली हैं, लेकिन क्या यह पूरी तरह से जाग रहा है?
यह याद रखने योग्य है कि कई सप्ताह हो चुके हैं जब पोल पैनल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी सिफारिश भेजी थी क्योंकि कल्याण सिंह ने खुलकर भाजपा का प्रचार किया था।
आयोग ने सार्वजनिक रूप से इस बारे में कुछ नहीं कहा है। पैनल ने बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी की रीलीज को रोकने के लिए काफी वक्त लेकर काम किया और भाजपा द्वारा स्थापित नमो टीवी को लेकर भी कोई ठोस कदम फिलहाल तक नहीं उठाए गए हैं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग पर विवादास्पद भाषण देने वाले मामलों को उठाने के लिए दबाव बनाया है लेकिन पैनल ने अभी तक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा मुसलमानों को टारगेट करने वाले बयानों के बारे में शिकायतों को नहीं देखा है।
यह उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है, भले ही कुछ कार्रवाई बहुत देर से हुई हो। लेकिन अभी भी चिंताएं हैं कि पोल पैनल भेदभाव कर रहा है और बड़े स्टेप लेने से कहीं ना कहीं कतरा रहा है।