संसद ने कुछ वक्त पहले संविधान में एक ऐतिहासिक संशोधन पास किया जिसमें ऊंची जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) या जो किसी भी आरक्षण में शामिल नहीं हैं उनको सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक विधेयक को अपनाया गया।
इस कमजोर वर्ग को प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों (कृषि आय के साथ-साथ पेशे से भी) के रूप में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार जिनके पास पाँच एकड़ से कम की कृषि भूमि है और 1,000 वर्ग फुट से नीचे के आवासीय घर हैं और शहरी क्षेत्रों में, अधिसूचित नगरपालिका में 100 गज से कम आवासीय भूमि या गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 200 गज से नीचे के आवासीय भूमि हैं उनको इस आरक्षण में शामिल किया गया है।
संसद के दोनों सदनों ने विधेयक को लगभग पूरी तरह से मंजूरी दे दी है फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में यह विधेयक टिक पाता है या नहीं। हालाँकि यदि ऐसा होता है तो इस ऐतिहासिक में ऐसा पहली बार होगा जब आर्थिक वर्ग आधार आरक्षण के लिए बनाया गया। स्वतंत्र भारत में आरक्षण सिस्टम पहली बार 1950 में लागू हुआ। आज 70 साल में इसको लेकर कई मोड़ आते रहे हैं। लेकिन जो भी कोटा रखा जाता था वो जाति आधारित ही होता था।
सरकार के इस 10 प्रतिशत आरक्षण को समझने के लिए हमें हमारे सामाजिक-आर्थिक ढ़ांचे में जाति की भूमिका समझना होगा और अब इसमें इकॉनोमी को क्यों शामिल किया गया है?
जाति और आरक्षण
जब आधुनिक भारत के निर्माता एक स्वतंत्र भारत के संविधान को लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने देश की सामाजिक विविधता पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की। और समान सामाजिक-आर्थिक स्तर में सभी को रखा जा सके। जाति इस संबंध में ध्यान रखे जाने वाली एक महत्वपूर्ण फेक्टर थी। जाति फैक्टर भारत में सदियों से चला आ रहा था।
जातिगत भेदभाव की पहचान और उसी को ठीक करने की आवश्यकता को देश के संविधान से पहले भी नोट किया गया था। अंबेडकर निचली जाति माने जाने वाले वर्ग के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे। उनके प्रयासों से ही भारत सरकार अधिनियम (1935) में अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचकों का आवंटन किया जाए जिन्हें अब अनुसूचित जातियों के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद संविधान सभा ने भारत को एक कास्टलेस समाज में बदलने का वादा किया। भारत के संविधान को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के इर्द-गिर्द बनाया था। यह अधिकार किसी व्यक्ति-धार्मिक समुदाय के बजाय एक व्यक्ति के अधिकार में थे। लेकिन ऐतिहासिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए “जाति” ने लोगों के पूरे समूहों के साथ भेदभाव किया था। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की के विकास को भी इस तरह ध्यान में रखा जाना जरूरी था। इसमें अनुसूचित और जनजातियों के लिए कुछ प्रावधानों को लाया गया।
संविधान सभा ने इन प्रावधानों को नियुक्त करने और इनकी अवधि तय करने के लिए लंबी और गर्म बहस और चर्चा की। मद्रास के पी कक्कन ने तर्क दिया था कि सरकार हरिजन से आवश्यक योग्यता या व्यक्तित्व की उम्मीद कर सकती है लेकिन मेरिट की नहीं। यदि आप सिर्फ मेरिट को ध्यान में रखते हैं, तो हरिजन आगे नहीं आ सकते हैं। कक्कान जैसे कई लोग जो जाति-आधारित आरक्षण के पक्ष में थे, उनका मानना था कि ऐसे प्रावधान 10 साल की अवधि से अधिक नहीं होने चाहिए।
हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जो आरक्षण को लंबे समय तक चाहते थे। मैसूर के टी चन्नैया ने कहा था कि पिछड़े समुदाय में दो तरह की कमी है एक सामाजिक और दूसरी शिक्षा। मैं यह चाहता हूं कि यह 105 साल के लिए होना चाहिए। सरदार पटेल और नेहरू उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने आरक्षण सिस्टम के कारण होने वाले नुकसान की ओर इशारा किया।
उदाहरण के लिए पटेल को स्पष्ट था कि आरक्षण सिस्टम को सांप्रदायिक आधार पर नहीं खींचा जा सकता क्योंकि यह लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष आदर्श के साथ संघर्ष करेगा। पटेल ने कहा था कि आजाद भारत का यह संविधान धर्मनिरपेक्ष होगा उसके बाद सांप्रदायिक आधार पर किसी भी प्रावधान से प्रभावित नहीं होगा।
निम्न जातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि:
“स्टेट को लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।“
इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 15 में “धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव” को प्रतिबंधित किया गया है।
संविधान ने निचली जातियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अन्याय को समाप्त कर दिया गया। उन्हें सार्वजनिक रोजगार में आरक्षित सीटों के रूप में विशेष लाभ दिया और उच्च शिक्षा तक विशेषाधिकार दिया गया। अनुच्छेद 15 (4) में कहा गया है कि “इस अनुच्छेद की कोई चीज या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जातियों और वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जाएगा।
अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा और राज्य विधान सभा में आरक्षण के रूप में इन पिछड़े समूहों को विशेष लाभ पहुंचाया गया है। 1951 में, जब आरक्षण के विशेषाधिकार तय किए जा रहे थे तो जनगणना सूचियों का उपयोग किया गया और राज्य इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 55.3 मिलियन लोग, यानी भारत की 20 प्रतिशत आबादी को आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत लाया जाएगा।
1954 में शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गईं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब संविधान ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रावधानों की घोषणा की, तो पिछड़ेपन के संकेतक ‘सामाजिक’ और ‘शैक्षिक’ थे। पिछड़ेपन के उपाय के रूप में कहीं भी आर्थिक मानदंड नहीं था।
भारत की आरक्षण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण विकास 1953 में आया जब काला कालेलकर आयोग को उन जातियों और समुदायों को सूचीबद्ध करने का काम सौंपा गया जो एससी और एसटी वर्ग के अंतर्गत नहीं हैं लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े के रूप में पहचाने जा सकते हैं। अपनी रिपोर्ट में, आयोग ने ” जाति के कारण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग” शब्द की व्याख्या की।
इसने 2,399 ऐसे ही समुदायों की पहचान की। इसने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में इन समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए भी कहा। “other” शब्द को उन्हें एससी, एसटी और दलितों से अलग करने के लिए जोड़ा गया था।
हालाँकि काला कलेकर आयोग की रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया और 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने इसी उद्देश्य के साथ मंडल आयोग की स्थापना की। बी पी मंडल की अगुवाई में इस नए आयोग ने 406 जिलों में से 405 में एक अनुभवजन्य आकलन किया जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को कवर करने वाले 11 यार्डस्टिक्स शामिल थे। जिनमें सामाजिक पिछड़ेपन को 3 अंक, शैक्षिक 2 और आर्थिक 1 अंक सौंपा गया था।
इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में 3743 हिंदू और गैर-हिंदू जातियों और समुदायों को लिस्ट में शामिल करते हुए प्रस्तुत की जो आयोग के अनुसार कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत था। इन समुदायों की स्थिति उस क्षेत्र में उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर क्षेत्रों में भिन्न थी। उदाहरण के लिए, बनिया बिहार में ओबीसी सूची का हिस्सा हैं, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। इसके अलावा, आयोग ने इन समुदायों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की, जो एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों से अधिक होगा।
लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद वी पी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय लिया और बड़े लेवल पर इसको विरोध झेलना पड़ा। बहुत अराजकता और संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को इस तथ्य के नीचे रखा कि जो लोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से अच्छे थे उन्हें इस तरह के प्रावधान से बाहर रखा जाएगा।
कोर्ट ने ऐतिहासिक इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ’ मामले में कहा कि क्रीमी लेयर, इस प्रकार, समाप्त हो जाएगा। और यदि एक बार वर्ग या सामूह को संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो उसे पिछड़े वर्ग की सूची से बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए, आर्थिक मानदंडों पर कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आरक्षण
हालांकि यह काफी हद तक जाति को भारत में आरक्षण नीति का निर्धारण करने का कारक माना जाता है। मोदी सरकार का यह कदम पहली बार नहीं है कि कोटा निर्धारित करते समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बारे में सोचा गया है। 1992 में केंद्र में नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव दिया था।
हालाँकि, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के फैसले ने इस कदम को रद्द कर दिया और 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने वाले आरक्षण पर भी एक टोपी लगा दी। न्यायालय ने कहा कि संविधान में ‘पिछड़े वर्गों’ की पहचान केवल जाति के आधार पर की जा सकती है न कि आर्थिक आधार पर। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सर्विस शेयर करने के सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है जिस पर कुछ आगे की जातियों द्वारा एकाधिकार दिया गया था।
2008 में केरल में मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक और पीजी पाठ्यक्रमों में 10% सीटें और विश्वविद्यालयों में 7.5% सीटें आर्थिक रूप से पिछड़ों के बीच आरक्षित करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील अभी भी लंबित है।
2011 में, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की मांग की थी। इसके अलावा, 2008 और फिर 2015 में राजस्थान विधानसभा ने उच्च जातियों के बीच गरीबों के लिए 14 प्रतिशत कोटा के लिए बिल पारित किए। हालाँकि, इनमें से कोई भी प्रयास अभी तक सफलता के साथ नहीं मिला है।
भारत में आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए मोदी सरकार के कदम को अगर लागू किया जाता है तो यह अपने आप में एक अलग घटना होगी।
हालाँकि ये 10 प्रतिशत आरक्षण टिकेगा या नहीं इस पर अभी कहा नहीं जा सकता।
हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के अभाव में सरकार ऐसे लोगों के लिए कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराती है। हाउसिंग स्कीम, स्कॉलरशिप, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके जरिए सरकार से उन लोगों के उत्थान की उम्मीद की जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं।