वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। यह अंतरिम बजट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत छठा और अंतिम बजट है। बजट में 5 लाख तक की सालाना आय वालों को टैक्स से दूर रखा गया है और कमजोर किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता की बात कही गई है। केंद्रीय बजट 2019 मुख्य रूप से ये घोषणाएं की गई हैं।
1. टैक्स छूट
मध्यम वर्ग के लोगों के उद्देश्य से एक कदम में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि 5 लाख तक की सालाना आय वालों को टैक्स से दूर रखा जाएगा। निवेश और बचत के साथ साढ़े छह लाख तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को भी टैक्स का भुगतान करने से छूट मिलेगी।
2. रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा
रक्षा बजट भी 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 40 वर्षों से लंबित ‘वन रैंक वन पेंशन’ को मोदी सरकार ने लागू किया है और इस योजना के तहत सैनिकों के लिए 35,000 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।
3. असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन
प्रधान मंत्री श्रम योगी मन धन योजना की घोषणा 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन के साथ की गई।
4. किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता
बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना की भी घोषणा की गई। यह योजना कमजोर किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। यह योजना दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के लिए है। 6,000 रुपये प्रति वर्ष तीन किस्तों में दिए जाएंगे और सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे।
गोयल ने कहा कि इस पहल से 75,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित होने वाले किसानों को समय पर पुनर्भुगतान पर 2 प्रतिशत ब्याज उपकर और अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज उपकर मिलेगा।
5. ग्रेच्युटी सीमा विस्तारित
ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है।
6. MSMEs लोन्स पर ब्याज उपबंध
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि जीएसटी-पंजीकृत MSMEs इकाइयों को 1 करोड़ के लोन पर 2 प्रतिशत ब्याज उपकर मिलेगा।
7. डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सरल बनाएं
पीयूष गोयल ने यह भी घोषणा की कि आयकर रिटर्न 24 घंटे के भीतर संसाधित किया जाएगा और रिटर्न तुरंत भुगतान किया जाएगा। साथ ही, अधिकारियों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के बिना, आईटी रिटर्न का सभी मूल्यांकन और सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
8. स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मानक कटौती 40,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई।
9. टीडीएस में बदलाव
बजट 2019 में कहा गया है कि घर पर प्रति वर्ष 2.4 लाख रुपये तक का टीडीएस नहीं होगा और बैंक पर कोई टीडीएस नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस का ब्याज 10,000 रुपये से 40,000 रुपये तक होगा।
10. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में वृद्धि
पीयूष गोयल ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि टैक्स आधार 3.79 करोड़ रुपये से 6.85 करोड़ रुपये तक है।